इचलकरंजी : पंचगंगा नदीतीलप्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेतला. इचलकरंजी परिसरातील औद्योगिक पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अस्तित्वात असणाऱ्या दोन प्रकल्पांना उन्नतीकरण व क्षमता वाढ आणि एका नवीन प्रकल्पास मंजुरी दिली. त्यासाठी एकूण ६०९ कोटी ५८ लाख रुपये निधीही मंजूर केला आहे. हे प्रकल्प उभारणीसाठी उद्योजकांना कोणतीही रक्कम घालावी लागणार नसल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.इचलकरंजी शहराला पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा आणि पंचगंगा नदीप्रदूषण हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे गत लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपासून चर्चेत होते. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा गाजला. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीतही या मुद्द्यावर चर्चा होणार असल्याने अखेरच्या लगबगीत का होईना शासनाने हालचाली करत प्रदूषण रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. औद्योगिक सांडपाण्यामुळे पंचगंगा नदी प्रदूषित होत असल्याच्या वारंवार तक्रारी येत होत्या. शासनाच्या अनेक अहवालांमध्येही याविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सीईटीपी प्रकल्पास झेडएलडी प्रकल्पानुसार अद्ययावत करणे आवश्यक होते.
सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये इचलकरंजी परिसरातील औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी ६०९ कोटी ५८ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या रकमेतून इचलकरंजी सहकारी औद्योगिक वसाहत व लक्ष्मी सहकारी औद्योगिक वसाहत यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या सीईटीपी प्रकल्पाची सुधारणा व उन्नतीकरण आणि क्षमता वाढ करण्यात येणार आहे तसेच यड्राव (ता.शिरोळ) येथे नवीन सीईटीपी प्रकल्प बांधण्यात येणार आहे.
एकूण निधीसाठी २५ टक्के रक्कम म्हणजेच १५२ कोटी ३९ लाख रुपये वस्त्रोद्योग विभागाने, ५० टक्के रक्कम म्हणजे ३०४ कोटी ८० लाख रुपये उद्योग विभागाने, २५ टक्के रक्कम म्हणजेच १५२ कोटी ३९ लाख रुपये पर्यावरण विभागाने एमआयडीसीला द्यावयाचे आहे. यासाठी १२३.२८ लाख इतकी रक्कम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने तज्ज्ञ सल्लागारास प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी दिली आहे.
देखभाल व दुरूस्ती असोसिएशनकडेविशेष म्हणजे या निर्णयामुळे उद्योजकांवर कोणताही बोजा पडणार नाही. मात्र, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मानांकनानुसार सीईटीपी चालविण्याची संपूर्ण जबाबदारी तसेच याकरीता देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च संबंधित औद्योगिक वसाहतीच्या असोसिएशनला करावा लागणार आहे.
राजकीय श्रेयवाद रंगलामहायुती सरकारने एकत्रित निर्णय घेत या तीन प्रकल्पांसाठी ६०९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. मात्र, याबाबत आमदार प्रकाश आवाडे, त्यांचे पुत्र राहुल आवाडे, तसेच खासदार धैर्यशील माने आणि शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख रवींद्र माने अशा सर्वांकडून या निधी मंजुरीबाबत आपण प्रयत्न केला असल्याची प्रसिद्धीपत्रके काढण्यात आली. त्यामुळे महायुतीअंतर्गत श्रेयवाद रंगल्याची चर्चा पुन्हा झाली.
पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबत वेळोवेळी आंदोलने करण्यासह शासनाकडे निवेदनाद्वारे पाठपुरावा केला आहे. प्रत्येक वेळी आश्वासनांखेरीज काहीच मिळाले नाही. शासनाला उशिरा का होईना सुचलेले शहाणपण म्हणावे लागेल. निधी मंजूर केल्याप्रमाणे कामे मार्गी लावून नदी प्रदूषण लवकरात लवकर रोखावे. - संतोष हत्तीकर, सामाजिक कार्यकर्ते