कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेची तीन बनावट धनादेशांच्या माध्यमातून ५७ कोटींची फसवणूक करण्याच्या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना सादर झाला असला तरी त्यामध्ये कोणताही ठोस निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही. जिल्हा परिषदेचीही भिस्त पोलिस तपासांवरच असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.बनावट धनादेशप्रकरणी जिल्हाधिकारी येडगे यांनी चौकशी समिती नेमली होती. संतोष जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली कोषागार अधिकारी अश्विनी नराजे, स्थानिक निधी व लेखा विभागाचे सुशीलकुमार केंबळे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक गणेश गोडसे हे या समितीचे सदस्य होते. जिल्हा परिषदेच्या जलजीवनच्या प्रकल्प संचालक माधुरी परीट सदस्य सचिव आहेत. या अहवालामध्ये प्रकरणाची दिनांकानिशी माहिती दिली आहे.बोगस धनादेशाच्या माध्यमातून फसवणूक झाली असल्याचे जिल्हा परिषदेच्याच कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर काढण्यात आलेले १८ कोटी ४ लाख रुपये कसे मिळविले आणि उर्वरित दोन्ही धनादेश वटण्याची प्रक्रिया कशी थांबविली याचीच माहिती अहवालात आहे. भविष्यात फसवणूक होऊ नये यासाठी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत सूचना करणारा हा अहवाल जे झाले ते कुणाच्या चुकीमुळे हे सांगायला तयार नाही. मग कुणाच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी हा अहवाल केला अशीही चर्चा आहे.
सर्व धनादेश पुस्तके रोखपालाकडे नकोतमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहिता १९६८ मधील नियम २६ २ नुसार धनादेश पुस्तके विभागप्रमुख किंवा यथास्थिती गटविकास अधिकारी यांच्या अभिरक्षेत कुलुपंबद करून ठेवणे आवश्यक आहे. धनादेश पुस्तकांची संख्या आणि प्रत्येक पुस्तक उपयोगात आणले जाईल. त्याप्रमाणे त्यात असलेल्या धनादेशांची संख्या वेळोवेळी सहकारी बॅंकेस अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. रोखपालास एकावेळी फक्त एकच धनादेश पुस्तक दिले जाईल याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. बँकेकडून घेतलेली धनादेश पुस्तके रोखपाल यांच्या ताब्यात देण्यात आल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदविले आहे.
तपास करण्याचे जे अधिकार पोलिसांना आहेत ते अन्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नाहीत. पोलिसांचा तपास वेगाने सुरू असून, अनेक पथके शोध घेत आहेत. त्यातूनच निश्चित काही ते समोर येईल. वित्त विभागातील कार्यपद्धतीमध्ये अधिक दक्षता घेण्यासाठी हा अहवाल उपयुक्त ठरेल. - कार्तिकेयन एस. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.