कोल्हापुरातील गावठाण वाढीचा मोठा अडसर दूर, दोनशे मीटरचे क्षेत्र बिगरशेती; पालकमंत्र्यांनी दिली माहिती

१ नोव्हेंबरपर्यंत रेखांकन होणार : तुकडेबंदी कायदा रद्द, 

कोल्हापूर : गाव, नगरपालिका, महापालिकेच्या मूळ हद्दीपासून २०० मीटरचे रेखांकन पूर्ण करून त्याबाबतची स्पष्टता १ नोव्हेंबरपूर्वी द्यावी, असे निर्देश भूमी अभिलेख विभागाला दिले असून, यामुळे गावठाण वाढीचा अडसूर दूर होऊन नागरिकांची बांधकाम परवान्यासह इतर अडचणींपासून सुटका होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्री आबिटकर म्हणाले, बिगरशेती जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला असून, शहरी भागात एक गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनींचे लहान तुकडे खरेदी-विक्रीसाठी कायदेशीररित्या ग्राह्य ठरतील. अशा प्रकारच्या खरेदीच्या दस्त नोंदणीसाठी तलाठी जाणीवपूर्वक विलंब करत असतील तर थेट जिल्हाधिकारी किंवा पालकमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यातील सर्वच रस्त्यांच्या कामांची चौकशी होणार असून, यामध्ये प्रामुख्याने कोल्हापूर ते गगनबावडा महामार्गाबाबत अनेक तक्रारी आहेत. त्याची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे.

वनहक्क दावे निकालात काढणार

प्रातांधिकाऱ्यांच्या पातळीवर वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा वन अधिकाऱ्यांना कालबद्ध कार्यक्रम दिला असून, प्रत्येक तालुकानिहाय आढावा घेऊन संपूर्ण प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

हमीभाव केंद्रांची संख्या वाढवणार

जिल्ह्यात हमीभाव केंद्रांना शेतकऱ्यांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. भाताला २३६९, नाचणीला ४८८६, सोयाबीनला ५३२८ रुपये आधारभूत किंमत आहे. मात्र, त्यापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांकडून खरेदी होते. त्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्यासाठी केंद्रांची संख्या वाढवणार आहे. त्याबाबत ‘पणन’ विभागाला सूचना दिल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

‘देवस्थान’ला जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर अध्यक्ष मिळेल

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीला यापूर्वीच अध्यक्ष मिळायला हवा होता. मात्र, काही अडचणीमुळे हा निर्णय होऊ शकला नसला तरी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीनंतर ‘देवस्थान’ला अध्यक्ष मिळेल, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

गायरानवरील घरांबाबत सकारात्मक निर्णय

गायरान जमिनी सार्वजनिक वापराशिवाय इतर कोणत्याही कारणासाठी देऊ नयेत, असे आदेश २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. राज्य शासनाने २०१३ पूर्वीची गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमाकुलित करण्याबाबत निर्णय घेतला. दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाने ही अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश दिले. पण, राज्य शासनाचे न्यायालयीन पातळीवर प्रयत्न सुरू असून, याबाबतही सकारात्मक निर्णय होईल, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

पालकमंत्री काय म्हणाले 

• अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेला एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही.
• अंबाबाई तीर्थक्षेत्र आराखड्यातील कामांना गती देणार.