गडहिंग्लजच्या न्यायमंदिरास १५० वर्षांचा इतिहास

तिसरी पिढी वकिलीत : अद्ययावत न्यायालयीन इमारतीचे उद्या उद्घाटन; सर्व न्यायालये आली एकाच छताखाली

राम मगदूम ---गडहिंग्लज-१८८१ पूर्वी ब्रिटिश आमदानीत सुरू झालेल्या येथील न्यायमंदिराला सुमारे १५० वर्षांचा वैभवशाली इतिहास आहे. सुरूवातीला हे न्यायालय कडगावमध्ये होते. त्यानंतर ते गडहिंग्लजला स्थलांतरित झाले. जुन्या पिढीतील नामवंत विधीतज्ज्ञांच्या तिसऱ्या पिढीसह सुमारे १२५ वकील याठिकाणी आपला व्यवसाय करीत आहेत. सध्या दोन ठिकाणी चालणाऱ्या ४ न्यायालयांसाठी बांधण्यात आलेल्या अद्ययावत न्यायसंकुलाचे उद्घाटन उद्या, रविवारी सकाळी १०.३० वाजता मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेंद्र सावंत यांच्याहस्ते होत आहे.
१५० वर्षांपूर्वी कडगाव येथे न्यायालयाची स्थापना झाली. त्या कोर्टात काम करणारे येथील वकील स्व. बसलिंगाप्पा शिवरूद्राप्पा कोरी यांच्या प्रयत्नाने हे न्यायालय कडगावहून गडहिंग्लजला स्थलांतरित झाले. ते वर्ष होते १८८१. गडहिंग्लज, आजरा, चंदगडसह त्यावेळच्या मुंबई प्रांतातील रामदुर्ग, कटकोळ व तोरगल इत्यादी सध्याच्या सीमाभागातील परिसरापर्यंत या न्यायालयाची अधिकार कक्षा होती. १९५२-५३ पर्यंत करवीर संस्थानच्या अधिपत्याखालीच न्यायालयाचे कामकाज चालत होते.
१९८८ मध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी मामलेदार, कचेरी, पोलिस ठाणे व न्यायालयासाठी दगडी इमारत बांधून दिली.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड या तीन तालुक्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालयाची स्थापना झाली. मात्र, त्यासाठी स्वतंत्र न्यायाधीश नव्हते. १९६२ ते १९८० पर्यंत येथील न्यायाधीश ८ दिवस आजऱ्याला, तर ८ दिवस चंदगडला न्यायदानासाठी जात उर्वरित कालावधीत ते गडहिंग्लजच्या कोर्टाचे कामकाज सांभाळत.
१९८८ मध्ये वकील संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत येथील न्यायालयाची शताब्दी साजरी केली. त्यावेळी त्यांनी गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड व भुदरगड तालुक्यांसाठी अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव पाठविणेची सूचना करण्याबरोबरच त्यासाठी लागेल ते सहकार्य करण्याचे आश्वासनही दिले.
१९८९ मध्ये तसा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडे पाठविण्यात आला. १९९१ मध्ये त्यास तत्वत: मंजुरी मिळाली. मात्र, पुरेशी इमारत नसल्यामुळे नगरपालिकेने खास इमारत बांधून दिली. २१ मार्च १९९६ पासून याठिकाणी जिल्हा न्यायालयाचे कामकाजदेखील सुरू झाले. दरम्यान, येथील सर्व न्यायालये एकाच छताखाली यावीत म्हणून वकील संघटनेने पाठपुरावा केला. त्यामुळे येथील शिवाजी बोर्डिंगच्या प्रशस्त जागेपैकी ३ हेक्टर ४ गुंठे इतकी जागा न्यायालयीन इमारतीसाठी संपादित करण्यात आली. त्याठिकाणी सुमारे १४ कोटी, २४ लाखाची ही न्यायसंकुलाची ही इमारत उभारली आहे.


जुन्या पिढीतील विधीतज्ज्ञ
बी. एस. कोरी, व्ही. बी. कोरी, एस. व्ही. कोरी, डी ए. अंकलीकर, एस. आर. कुलकर्णी, के. एस. तोडकर, बी. वाय. देशपांडे, डी. के. दंडगे, जी. के. सोहनी, के. ए. नेसरीकर, एन. के. पाटील, एम. बी. मुजूमदार, आर. वाय. देशपांडे, बी. जी. उत्तुरे, एस. के.तोडकर, एम. ए. बामणे, आण्णासाहेब माळगी, भिमराव बेकनाळकर जे. जे. बार्देस्कर, मुरगोडकर-कुलकर्णी, हमीदवाडकर, पुजारी, ठाकूर, जी. के. सोहनी, खंडो गणेश गर्दे, दिलीप देशपांडे, हिडदुगी, पेडणेकर, मुतालीक-बसर्गेकर, फडणीस, बाळकृष्ण बेकनाळकर, दुंडाप्पा चनबसाप्पा गाडवी, हरळीकर, भडगावकर, बाळकृष्ण मुजूमदार, लुकतुके, बाबूराव हनिमनाळकर, दत्तो आण्णाजी कुरुंदवाडकर.


पाच वकील झाले आमदार
व्ही. के. चव्हाण-पाटील, म. दुं. श्रेष्ठी, आप्पासाहेब नलवडे, बी. एस. पाटील व श्रीपतराव शिंदे.
११ वकील बनले न्यायाधीश
आर. व्ही. रोटे, एस. एन. पाटील, के. एस. बागी, एस. एस. चंदगडे , एल. डी. हुली , व्ही. ए. पाटील , रवी नडगदल्ली , व्ही. एम. रेडकर, मकरंद कुलकर्णी , एस. आर. मोकाशी, श्रीकांत पचंडी.
यांचे योगदान मोलाचे
विद्यमान जिल्हा न्यायाधीश संजय देशमुख यांनी सहकाऱ्यांसह गावोगावी विधी साक्षरतेसाठी अनेक शिबिरे घेतली. वकिलांसाठी अभ्यास मंडळ सुरू केले. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांसह जनतेत हक्क आणि कर्तव्यांविषयी मोठी जनजागृती झाली. किंंबहुना, त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच न्यायसंकुलाचे बांधकाम गतीने पूर्ण झाले. वकील संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर पोवार, उपाध्यक्ष पुंडलिक गावडे व सहकाऱ्यांनीही याकामी विशेष परिश्रम घेतले.