शंभर ई-बसेसला अजून मंजुरीची प्रतीक्षा, कोल्हापूर महापालिकेकडून प्रस्ताव सादर 

केंद्र सरकारकडून मिळणार

भीमगोंडा देसाई 

कोल्हापूर : केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री ई-बस योजनेतून (पीएम ई-बस) शहरासाठी १०० ई बसेसचा प्रस्ताव महापालिकेने १० सप्टेंबरपूर्वीच राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. मात्र अजून हा प्रस्ताव शासकीय पातळीवरच प्रलंबित आहे. यामुळे प्रवाशांच्या सेवेत रुजू होण्यास आणखी काही कालावधी लागेल असा, अंदाज महापालिका केएमटी प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

सध्या शहर आणि परिसरातील विविध मार्गावर सरासरी ७० केएमटी बसेस धावतात. अनेक बसेस आयुर्मान संपले आहेत तरीही प्रवाशाची गैरसोय होऊ नये, यासाठी ते रस्त्यावर आणले जात आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेतून घेतलेल्या बसेसपैकी अनेक बसेस नादुरुस्त झाल्या आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठीही मोठा खर्च आहे. परिणामी केएमटीचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.

प्रवासी संख्या जास्त असलेल्या मार्गावरही बसेस पुरेशा प्रमाणात नाहीत. प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. वर्षानुवर्षे केएमटी तोट्यात आहे. यामुळे शासनाच्या मदतीशिवाय नवीन बसेस केएमटीच्या ताफ्यात येणे शक्य नाही. म्हणून महापालिकेने पीएम ई बस योजनेतून शहरासाठी १०० बसेस मिळावेत, असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला आहे.

यातील एका बसेसची किंमत एक कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. पहिल्या टप्प्यात किमान काही बसेस तरी उपलब्ध झाल्या तर पर्यटकांसाठी या बस उपलब्ध करून देता येणार आहेत. यासाठी महापालिका प्रशासन पाठपुरावा करीत आहे. मात्र अजून शासनाकडून बसेससाठी हालचाली नाहीत.

खासदारांनी ताकद लावण्याची गरज

कोल्हापूरसह अमरावती, भिवंडी, मालेगाव, मीरा-भाईंदर, नांदेड-वाघाळा, सांगली, सोलापूर, उल्हासनगर अशा पाच ते १० लाख लोकसंख्या असणारी शहरेही पीएम ई-बस योजनेतून बसे मिळण्यासाठी पात्र आहेत. योजना केंद्राची आहे. यामुळे प्राधान्याने कोल्हापूर शहरासाठी ई बसेस मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील तिन्ही खासदारांनी राजकीय ताकद लावण्याची गरज आहे.

नऊमुळे आधार..

आमदार स्थानिक विकास निधीतून आमदार सतेज पाटील, आमदार ऋतुराज पाटील, आमदार जयश्री जाधव यांच्या निधीतून नऊ वातानुकूलित बसेस प्रवाशाच्या सेवेत रूजू झाल्या आहेत. यामुळे केएमटीला आधार मिळाला आहे.

शंभर ई बसेस मिळाव्यात असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. शासनाकडून सूचना आल्यानंतर याचा डीपीआर तयार करण्यात येणार आहे. - केशव जाधव, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका