सतीश पाटीलशिरोली : शेती आणि सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून ठिबक व तुषार सिंचनसाठी अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदान दिले जाते. अनुदानाच्या आशेने कोल्हापूर जिल्ह्यातील २५१९ शेतकऱ्यांनी लाखो रुपयांचे कर्ज काढून उसनवारी करून महागड्या कंपन्यांचे ठिबक सिंचन बसवले आहेत. यातील २२६६ शेतकऱ्यांचे जवळपास १० कोटी ५२ लाखांचे अनुदान एक वर्षापासून शासन दरबारी लटकले आहे, तर २५३ शेतकऱ्यांना ६८.४८ लाखांचे अनुदान वाटप केले आहे. अनुदानासाठी जिल्ह्यातील शेतकरी कृषी कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सन २०२३-२४ मध्ये २५१९ शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनाच्या अनुदानासाठी अर्ज दाखल केले होते. उन्हाच्या झळा सुरू झाल्या की, पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी शासन फार गंभीर होते. उपसाबंदी करून पाणी वाचविले जाते. पाण्याचा काटकसरीने वापर होण्यासाठी शासनाकडून ठिबकचा आग्रह धरला जातो. जमिनीचे झालेले विभाजन व शासनाच्या ठिबकच्या अनुदानासाठी लाभार्थ्यांचे कमीत कमी २० गुंठे क्षेत्र असणे ही अट अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेपासून लांब ठेवत आहे. इच्छा असूनही या अटीमुळे अनेक शेतकरी या योजनेत बसत नाहीत. सर्व अटी व नियम पाळून एखादा शेतकरी या योजनेत बसला तर त्याला शासकीय अनुदानासाठी लागणारी कागदपत्रे गोळा करावी लागतात.ऑनलाइन फॉर्म भरावा लागतो. त्या फॉर्मची हार्डकॉपी नोंदीसह सातबारा व आठ अ उतारा, सरकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकेतील खाते पासबुक, मान्यताप्राप्त वितरकाचे कोटेशन व बिल, माती परीक्षण अहवाल, ठिबक संचासह शेतकऱ्याचे दोन फोटो आणि आधार कार्डची झेरॉक्स जोडल्यानंतर ती कागदपत्रे कृषी कार्यालयात सादर करावी लागतात.
अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना अगोदर आपल्या खिशातील पैसे घालून ठिबक बसवावे लागते. शासकीय अनुदान मिळणार म्हणून शेतकरी लाखो रुपयांचे कर्ज काढून उसनवारी करून महागड्या कंपन्यांचे ठिबक सिंचन बसवतात. मात्र, शासनाचे हे अनुदान जमा होण्यास विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निरुत्साह दिसतो.
जिल्ह्यातील २२६६ लाभार्थी शेतकऱ्यांचे १० कोटी ५२ लाखांचे ठिबक सिंचनाचे अनुदान अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. अनुदान आल्यावर लवकरच वाटप होईल. -अजय कुलकर्णी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर