रिंग रोड प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करा, माजी आमदारांची मागणी

Kalyan News : रिंग रोड प्रकल्पाच्या दुर्गाडी ते टिटवाळा या टप्प्याच्या कामासाठी मनपाने ७० टक्के भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या टप्प्यात ८५० पेक्षा जास्त घरे बाधित होत आहेत. बाधितांना मनपाकडून वारंवार नोटिसा पाठविल्या जात आहेत.

कल्याण  : केडीएमसीच्या रिंग रोड प्रकल्पातील दुर्गाडी ते टिटवाळादरम्यानच्या टप्प्यात ८५० पेक्षा जास्त घरे बाधित होत आहेत. या बाधितांचे पुनर्वसन करावे, या मागणीसाठी भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी सोमवारी मनपा आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेतली. यावेळी बाधितांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी पवार यांना दिले.
पवार यांच्या समवेत भाजपचे पदाधिकारी शक्तिवान भोईर, अनंता पाटील, संदीप पाटील, शशिकांत पाटील, भरत कडाळी, प्रकल्पबाधित जालिंदर बव्रे, सुवर्णा पाटील, निर्मला गायकवाड व ॲड.संजय शंभरकर आदी उपस्थित होते.
रिंग रोड प्रकल्पाच्या दुर्गाडी ते टिटवाळा या टप्प्याच्या कामासाठी मनपाने ७० टक्के भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या टप्प्यात ८५० पेक्षा जास्त घरे बाधित होत आहेत. बाधितांना मनपाकडून वारंवार नोटिसा पाठविल्या जात आहेत. बाधितांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून मनपाच्या विरोधात जाऊ नये, यासाठी मनपाच्या विधि विभागाने आधीच कॅव्हेट दाखल केले आहे.
बाधितांपैकी प्रदीप सुपे यांनी मनपा आयुक्तांकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, त्याची दखल घेतली जात नसल्याने सुपे यांनी मनपा मुख्यालयात आत्मदहनाचा इशारा आयुक्तांना दिला होता. 
मात्र, पवार यांनी आयुक्तांची भेट घेतली, त्यावेळी सुपे हेही उपस्थित होते. सुपे म्हणाले की, ‘बाधितांवर अन्याय केला जाणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. चर्चेवेळी आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत की, २२ डिसेंबरपर्यंत वैध व अवैध अशा कोणत्याही बांधकामाच्या विरोधात कारवाई करू नये. त्यामुळे २२ डिसेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.’ 

सुनावणीच्या अहवालाचे काय झाले?
प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासंदर्भात केंद्रीय समाज कल्याणमंत्री रामदास आठवले यांनी मुंबईत एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर, बाधितांनी मनसेचे आ. राजू पाटील यांच्याकडे दाद मागितली होती. पाटील यांनी बाधितांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय त्यांच्या घराला हात लावू देणार नाही, असा इशारा मनपास दिला होता. दरम्यान, प्रकल्पबाधितांची सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल प्रशासनास सादर करावा, असे आदेश आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले, हे प्रशासनाने स्पष्ट केलेले नाही.