विरोधकांनी केवळ व्हीडीओ तयार करावा, आम्ही विकास कामे करत राहू; श्रीकांत शिंदेंचा टोला

डोंबिवलीतील पोस्ट ऑफिस पास्टपोर्ट केंद्राचा केंद्रीय राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

कल्याण- एखादे विकास काम करीत असताना त्यात सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. त्यात काही अडचणी आल्यावर त्याला विलंब होत असतो. मात्र विरोधक केवळ काम न झाल्यास व्हीडीओ, मिम्स तयार करुन टाकत असतात. विरोधकांनी व्हीडीओ तयार करण्याचे काम करावे.  आम्ही आमचे विकास काम करत राहू असा टोला कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी विरोधकांना लगावला आहे. 

डोंबिवलीत पोस्ट ऑफीस कार्यालयात पासपोर्ट केंद्राचा शुभारंभ केंद्रीय मंत्री देवूसिंग चौहान यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आला. याप्रसंगी खासदारांनी उपरोक्त टोला विरोधकांना लगावला. यावेळी मुंबईचे पासपोर्ट क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. राजेश गवांडे, मुख्य पोस्टमास्तर जनरल हरीशचंद्र अग्रवाल, शिवसेना पदाधिकारी गोपाळ लांडगे, राजेश मोरे, रमेश म्हात्रे, सदानंद थरवळ, राजेश कदम, दिपेश म्हात्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते. डोंबिवलीतील पोस्ट ऑफीस पासपोर्ट केंद्र हे देशातील 428 वे केंद्र असून मुंबई डिव्हीजनमधील 13 केंद्र आहे. पासपोर्टसाठी नागरीकांना ठाण्याला जावे लागत होते. ठाणो ते नाशिक दरम्यान एकही केंद्र नव्हते. डोंबिवलीतील या केंद्राचा ठाण्यापासून नाशिक दरम्यान राहणा:या सगळया नागरीकांना फायदा होणार आहे अशी माहिती उपस्थित अधिकारी वर्गाने दिली. 

यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री चौहान यांनी खासदार हे केंद्र मिळविण्यासाठी माङयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याचे चौहान यांनी कौतूक केले. तसेच यापूर्वी पोस्ट कार्यालयातून केवळ पोस्टाची कामे केली जात होती. आत्ता त्याचा उपयोग पासपोर्टसाठीही केला जात आहे. हीच केंद्र सरकारच्या कामाची उपलब्धी आहे. त्यामुळे अधिकाअधिक लोकांना सेवा मिळणार आहे. जास्ती जास्त लोकांना पासपोर्ट काढता येणार आहे. याकडे लक्ष वेधले.

खासदार शिंदे यांनी या केंद्रासाठी 2007 पासून पाठपुरावा सुरु होता. त्याला मूर्त स्वरुप आज आले. त्याचबरोबर अन्य एका पोस्ट ऑफीसची इमारत धोकादायक आहे. ते डोंबिवलीतील टिळकनगर येथे चालविले जात आहे. मात्र त्यासाठी एक लाखाच्या भाडय़ाचा भरुदड सहन करावा लागत आहे. त्याऐवजी इमारत विकासीत करुन तिचा वाणिज्य वापरासाठीही उपयोग झाल्यास भाडेही वाचणार तसेच त्यातून पोस्टाला उत्पन्नही मिळणार त्यासाठीही परवानगी दिली जावी अशी मागणी खासदारांनी केंद्रीय मंत्र्याकडे केली आहे.