ऊर्जामंत्री आणि महावितरण कंपनीच्याविरोधात गुन्हा दाखल करा; मनसेने पोलीस ठाण्यात दिली तक्रार

करोनाच्या महामारीमुळे देशभरात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात दि. २२ मार्च २०२० ते ८ जून २०२० दरम्यान अतिकठोर टाळेबंदी होती.

कल्याण- राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राव आणि महावितरण कंपनी यांनी विज बिल प्रकरणी जनतेची आर्थिक फसवणूक केली आहे त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मनसेने केली आहे या प्रकरणी मनसेचे शहराध्यक्ष राजेश कदम यांच्यासह मंदार हळबे ,प्रकाश माने सागर जेधे यांनी आज रामनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सांडभोर यांची भेट घेऊन तक्रार दिली आहे.

कोरोनाच्या महामारीमुळे देशभरात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात दि. २२ मार्च २०२० ते ८ जून २०२० दरम्यान अतिकठोर टाळेबंदी होती. या काळात महावितरण कडुन ना वीज मिटर रिडिंगसाठी प्रतिनिधी पाठविण्यात आले ना वीज देयके वितरित करण्यात आली. घरातच बंदिस्त झालेल्या जनतेला या कालावधीतल्या वीज वापरासाठी महावितरण कंपनी कडुन अचानक वापरपेक्षा तिप्पट-चौपट रकमेची अवाजवी व भरमसाठ वीजबिले पाठवली गेली. या वीजबिलांचे आकडेच इतके मोठे होते की ग्रामिण भागातील गोरगरीब जनतेसह शहरातील मध्यमवर्गीयांनाही भोवळच आली.

कोरोना टाळेबंदीच्या दिवसांमध्ये व्यापार- उद्योग बंद होऊन असंख्य लोक बेरोजगार झालेले असताना आणि अनेकांच्या पगारात २५ ते ५० टक्के कपात झाल्यामुळे उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले असताना वीजबिलांची भरमसाठ रक्कम भरणं बहुसंख्य नागरिकांना शक्यच नव्हतं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतरही राजकीय पक्षांनी नागरिकांमधील संतापाची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे वीजबिलांबाबतच्या तक्रारी मांडल्या. त्यानंतर ऊर्जामंत्री, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि वीज कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी यांच्यात अनेकदा बैठकाही झाल्या. प्रत्येक बैठकीनंतर “वीजबिलात कपात करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेऊ आणि नागरिकांना दिलासा देऊ” असं आश्वासन उर्जामंत्र्यांनी दिलं. तशा बातम्या सर्व प्रमुख वृत्तवाहिन्या आणि दैनिकांमध्ये प्रसिद्धही झाल्या होत्या.

ऊर्जामंत्री आपल्या शब्दाला जागतील आणि त्यांच्यामुळे वीजबिलांत कपात होऊन करोना संकटकाळात थोडासा आर्थिक दिलासा मिळेल, या आशेवर राज्यातील नागरिक असताना ऊर्जामंत्र्यांनी अचानक घुमजाव केलं आणि “प्रत्येक वीजग्राहकाला वीजबिल भरावेच लागेल” असं फर्मान काढलं.

वीज बिल - सरकारी आश्वासन आणि ग्राहकांचा विश्वासघात-

१ ऑगस्ट २०२० महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने वाढीव वीजबिलांबाबत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची भेट घेतली. “केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करुन वीजबिलांमध्ये सवलत देण्यासाठी अनुदानाची मागणी करणार व वाढीव बीलामध्ये सुट दिली जाईल ” असं आश्वासन ऊर्जामंत्र्यांनी यावेळी दिलं. २९ ऑगस्ट २०२० महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन अवाजवी वीजबिलांबाबत सविस्तर चर्चा केली.

२६ सप्टेंबर २०२० महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने ऊर्जा सचिव श्री.असीम गुप्ता यांची भेट घेतली. या बैठकीमध्ये त्याना  महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळाच्या दि. महाराष्ट्र राज्य विध्युत नियामक आयोगाकडून दि.९ मे २०२० रोजी सर्व वीज कंपन्यांना प्रॅक्टिस डायरेक्शन द्वारे ग्राहकांना कोविड-19 लॉकडाऊन कालावधीमधील वीज देयका बाबत केलेले स्पष्टीकरण निदर्शनास आणुन दिले व त्यावेळी ऊर्जामंत्री करोनाबाधित होते व ऊर्जामंत्री कार्यालयात रुजु  झाल्यानंतर त्यांच्यासोबत मनसेचे शिष्टमंडळ आणि सर्व वीज कंपन्यांचे प्रमुख यांची या विषयी संयुक्त बैठक घेऊ, असं आश्वासन असिम गुप्ता यांनी दिलं.

३ नोव्हेंबर २०२० करोनाकाळातील वाढीव वीजबिलांमध्ये सवलत देऊन ‘दिवाळीची गोड भेट’ देण्याचे संकेत राज्यातील जनतेला प्रसार माध्यमांद्वारे ऊर्जामंत्री श्री.नितीन राऊत यांनी दिले. १७ नोव्हेंबर २०२० पंधरा दिवसांच्या आतच ऊर्जामंत्री श्री.नितीन राऊत यांनी घूमजाव केलं. “वीजग्राहकांना कोणतीही सवलत मिळणार नसून मीटर रिडिंगप्रमाणे वीजबिल भरावंच लागेल” असं राज्यातील नागरिकांचा विश्वासघात आणि फसवणूक करणारं वक्तव्य त्यांनी केलं. २० जानेवारी २०२१ ग्राहकांना वीजबिलात सवलत देण्यास महावितरणने नकार दिला आणि थकीत वीजबिल असणा-या ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडीत करण्याचे आदेश दिले.

गेल्या सहा महिन्यांतील आश्वासनं आणि विश्वासघाताचा हा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर राज्यातील जनतेची आर्थिक फसवणूक कशी करण्यात आली, हे लक्षात येईल. राज्यातील नागरिकांना - ग्राहकांना अवास्तव अशी भरमसाठ वाढीव वीजबिलं पाठवणे, वीजबिलांमध्ये दिलासा देण्याचं खोटं आश्वासन देऊन सर्वसामान्य जनतेला महिनोनमहिने झुलवत ठेवणं आणि शेवटी राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला वीज खंडित करण्याच्या धमक्या देऊन बेहिशोबी वीजबिलांची रक्कम वसूल करणे ही केवळ राजकीय आश्वासनाची फसवणूक नाही, तर वीज कंपन्यांशी संगनमत करुन करण्यात आलेली जनतेची आर्थिक लूट आहे.

ह्यामुळे राज्यातील गोरगरीब जनता भयभित झाली असुन प्रचंड मानसिक आघात व क्लेश पोहोचला आहे, याची सर्वस्वी जबाबदारी आर्थिक लुबाडणुकीचा कट रचणारे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह महावितरण कंपनीचे प्रमुख अधिकारी यांच्याविरोधात फसवणुक व मानसिक आघात पोहोचण्याचा फौजदारी गुन्हा’ दाखल करावा.