शहरं
Join us  
Trending Stories
1
इंग्लंडचा Super 8 चा दावा कायम, पण ऑस्ट्रेलिया अन् पाऊस ठरवणार गतविजेत्यांचं भविष्य! 
2
डीपफेक व्हिडीओवर बसणार आळा, मोदी सरकार आणणार डिजिटल इंडिया विधेयक; यूट्यूबवरही नियंत्रण येणार
3
अलकनंदामध्ये मिनी बस ६६० फूट खाली कोसळली; रुद्रप्रयाग दुर्घटनेत १४ जणांचा मृत्यू, चौकशीचे आदेश
4
भारत-कॅनडा सामन्याचा निकाल लागला! जाणून घ्या टीम इंडियाचं Super 8 वेळापत्रक
5
संरक्षक भिंत तोडून सिमेंट मिक्सर कोसळला सात जण जखमी
6
पाकिस्तानला धुणारा पाऊस गतविजेत्या इंग्लंडची नौका बुडवणार? अँटिग्वावरील लाईव्ह दृश्य
7
मणिपूरमध्ये सचिवालयजवळच्या इमारतीला भीषण आग; जवळच मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान
8
“लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीला सर्वाधिक बळ महाराष्ट्राने दिले”; जयंत पाटील स्पष्टच बोलले
9
Raju Shetty : 'महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी माझी फसवणूक केली'; राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप
10
सरकारकडून अद्यापपर्यंत उपोषणाची दखल का नाही : लक्ष्मण हाके
11
“इटलीत थाट मणिपूरकडे मात्र पाठ, हीच का मोदींची गॅरंटी?”; NCP शरद पवार गटाचा सवाल
12
विराट कोहली कोणत्या गोष्टीवरून चिडलेला दिसला? IND vs CAN सामन्याबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स
13
“मी म्हणालो होतो, आम्हाला भाजपामुक्त राम हवा, अयोध्यावासीयांनी करुन दाखवले”: उद्धव ठाकरे
14
इंटरनेटवर पाहून केलेलं डाएटिंग ठरू शकतं जीवघेणं; तुम्हीही करताय का 'ही' चूक?
15
शुबमन गिलने खरंच इंस्टाग्रामवर रोहितला अनफॉलो केले का? राखीव खेळाडूवर शिस्तभंगाची कारवाई?
16
'मविआ'मध्ये छोटा, मोठा भाऊ कुणीही नाही, लवकरच जागावाटप करणार'; पृथ्वीराज चव्हाणांनी चर्चांना दिला पूर्णविराम
17
"आता यांच्यामध्ये बसून..."; भाजपसोबत जाण्यावर उद्धव ठाकरेंचं शरद पवारांसमोर सूचक विधान
18
विधानसभेला तरी प्रकाश आंबेडकरांना सोबत घेणार का? उद्धव ठाकरेंचे एका वाक्यात उत्तर, म्हणाले...
19
“लोकसभेत आमचा स्ट्राइक रेट चांगला, महायुतीत आम्हीच मोठा भाऊ”; शिंदे गटातील नेत्यांचे विधान
20
"विजयाचं श्रेय जसं मला मिळतं, तसंच पराभवाचं कारणही मीच, कार्यकर्त्यांची माफी मागतो"

'या' देशात लोकांपेक्षा जास्त सायकलींची संख्या, सरकार टॅक्समध्ये देतीये सूट!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 29, 2018 2:14 PM

इंधनावर चालवल्या जाणाऱ्या वाहनांचा वापर कमी करुन प्रदूषणाला रोखण्यासाठी नेदरलॅंड हा देश सायकल चालवण्याला प्राधान्य देत आहे.

इंधनावर चालवल्या जाणाऱ्या वाहनांचा वापर कमी करुन प्रदूषणाला रोखण्यासाठी नेदरलॅंड हा देश सायकल चालवण्याला प्राधान्य देत आहे. या देशाची लोकसंख्या एकूण १.७ कोटी आहे. तर या देशात सायकलींची संख्या २.३ कोटी आहे. अशात आता सरकार रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर करण्यावर भर देत आहे. यासाठी ३९ कोटी डॉलक(2700 कोटी रुपये) खर्च येणार आहे. पुढील ३ वर्षात २ लाख लोकांच्या सायकल चालवण्यावर भर दिला जावा, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. त्यासोबतच सरकार सायकलने ऑफिसला जाणाऱ्या टॅक्समध्येही प्रति किलोमीटरच्या हिशोबाने ०.२२ डॉलरची सूटही देत आहे. प्रदूषण रोखणे आणि लोकांचं आरोग्य चांगलं रहावं यासाठी सायकल चालवण्यावर भर दिला जात आहे. 

नेदरलॅंड हा देश आधीच सायकलला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक यूरोपिय देशांच्या पुढे आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी अॅनालिसीसच्या रिपोर्टनुसार, २०१६ मध्ये साधारण ३७ टक्के लोक सुट्टीच्या दिवसांमद्ये सायकलचा वापर करत होते. तर कामाला जाण्यासाठी केवळ २५ टक्के लोक सायकलचा वापर करत होते. असे मानले जात आहे की, नेदरलॅंड सरकारला आता जास्तीत जास्त लोकांना पैशांच्या माध्यमातून कारमधून सायकलवर आणायचं आहे. 

नेदरलॅंडच्या ११ मोठ्या नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांनी सायकलिंगच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सायकलला फायनान्सही करतात. जे लोक ऑफिसला सायकलने जातात त्यांना जास्तीत जास्त सुविधा देण्याची सूचना सरकारने कंपन्यांना केली आहे. यात चांगलं पार्किंग आणि ऑफिसमध्ये शॉवरमध्ये आंघोळ करण्याची सुविधा आहे. 

नेदरलॅंड आज आपल्या सायकलिंग कल्चरसाठी ओळखलं जातं. पण हा देश आधी असा नव्हता. यूनिव्हर्सिटी ऑफ एम्सटर्डममध्ये अर्बन सायकलिंग इन्स्टिट्यूटच्या अभ्यासिका मेरेडिथ ग्लासर सांगतात की, १९६० ते ७० दशकात डच शहरांमध्ये कार आणि सायकल ठेवण्यासाठी इमारतींमध्ये जास्त जागा नसायची. 

ग्लासर यांच्यानुसार, १९८० आणि ९० मध्ये सायकलिंग आणि पायी चालण्याबाबत सरकारकडून पॉलिसी आणली गेली. अनेक इव्हेंट्सनेही सायकलला प्रोमोट करण्याचं काम केलं. तेच १९६० मध्ये सामाजिक आंदोलन, ७० मध्ये तेलाची कमतरता आणि शेजारी देशांमध्ये सायकलिंगसाठी फ्री वे तयार करणे या गोष्टींनी नेदरलॅंडलाही सायकलला प्राधान्य देण्याला प्रोत्साहित केलं. 

टॅग्स :Healthआरोग्यJara hatkeजरा हटके