लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : गेल्या अनेक दिवसांपासून नियोजन करण्यात येत असलेली पंचायत राज समिती अखेर सोमवारी जिल्ह्यात दाखल होणार असून सकाळी साडेदहा वाजेपासून जिल्हा परिषदेच्या साने गुरुजी सभागृहात आढावा घेणार आहे. ३१ आमदारांचा या समितीत समावेश आहे. त्या पार्श्वभूमीवर समिती दौऱ्याच्या नियोजनासाठी जि. प. प्रशासनाने ७ विविध समित्यांची नियुक्ती केली आहे. रविवारी दिवसभर या नियोजनात अधिकारी व्यस्त होते.
समिती येणार असल्याने साने गुरुजी सभागृहाच्या दुरुस्तीसह रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. शिवाय जिल्हा परिषदेत जाणाऱ्या ओबड धोबड रस्त्यावर माती टाकून काहीसे सपाटीकरण करण्यात आले आहे. जुन्या व नव्या इमारतीच्या मधील अडथळा काढून चारचाकी जाण्याची सुविधा करण्यात आली आहे. नवीन इमारतीसमोरील रस्त्यावर खडी टाकण्यात आली आहे. समितीच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेत धावपळीचे वातावरण होते. सीईओ डॉ.पंकज आशिया यांनी सर्व तयारीचा सायंकाळी आढावा घेतला. गेल्या दोन महिन्यांपासून समितीच्या दौऱ्याच्या नियोजनासाठी धावपळ सुरू असून शनिवार व रविवारीही जिल्हा परिषदेत कामकाज केले जात होते.
अशा आहे समित्या
नियंत्रण कक्ष अतिरिक्त सीईओ बाळासाहेब मोहन, स्वागत व्यवस्था डेप्युटी सीईओ डी. आर. लोखंडे, भोजन व्यवस्था कार्यकारी अभियंता सुधीर धीवरे, निवास स्थान व्यवस्था कृषी अधिकारी वैभव शिंदे, बैठक व्यवस्था डेप्युटी सीईओ के. बी. रणदिवे, वाहन व्यवस्था उपअभियंता रवींद्र मोरे, कोविड वैद्यकीय व्यवस्था डॉ. दिलीप पोटोडे.
समितीचा दौरा असा
समिती सकाळी साडेअकरा ते ११.३० दरम्यान, जिल्ह्यातील विधिमंडळ सदस्यांशी अनौपचारिक चर्चा, ११.३० वाजता जि. प. सदस्यांशी अनौपचारिक चर्चा करणार आहे. साडेअकरा वाजेपासून २०१६ ते १७ च्या लेखा परीक्षण पुनर्विलोकन अहवालातील परिच्छेदासंदर्भात सीईओंशी चर्चा
२८ ऑक्टोबर रोजी पंचायत समित्यांना भेटी
२९ सप्टेंबर २०१७ -१८ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालावर चर्चा
सेसमधून तरतूद
पंचायत राज समिती दौऱ्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी सेस फंडातून तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. शिवाय दुरुस्तीची कामे ही नियमित नियोजनातून होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दौऱ्यापूर्वीच हे विषय गाजले
समितीच्या दौऱ्यापूर्वी जिल्हाभरात कुपोषणात १२ पटीने झालेली वाढ, आसराबारी येथील बालकाचा मृत्यू व त्यात झालेली कारवाई, आरोग्य विभागातील पदोन्नत्या, रावेर तालुक्यातील दलित वस्ती सुधार योजनेतील अनियमितता, गौण खनिज गैरव्यवहार आदी विषय गाजलेले आहेत.