व्यापाऱ्यांसाठी शहर वेठीस का ?

जळगाव महापालिका आर्थिक संकटातून जात आहे. हुडकोने मनपाचे बँक खाती देखील सील केली होती. मनपाने हुडकोकडून घेतलेल्या १४१ कोटी रुपयांच्या बदल्यात आतापर्यंत ३६३ कोटी रुपये भरले आहेत. विशेष म्हणजे हुडकोकडून कर्ज घेताना मनपाने राज्यसरकारला जामीन धरले आहे. कोणत्याही बॅँकेचे कर्ज घेतल्यानंतर जामीनदारालाही दोषी धरले जाते. मात्र, हुडकोने याबाबत राज्य सरकारला दोषी न धरता थेट मनपालाच दोषी धरून मनपाचे खाती सील केली आहेत. हुडकोचे कर्ज फेडण्यासाठी मनपाला गाळेधारकांकडे असलेले थकीत भाडे वसुल केल्यास हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. मात्र, काही ठराविक राजकारण्यांमुळे ही कारवाई केली जात नाही. मनपाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने मनपाविरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यास कोणीही का तयार होत नाही. मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळ्यांचा लिलाव झाल्यास मनपाचे सर्व प्रश्न निकाली लागू शकतात. या लिलावातून मनपाने हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जापेक्षा तीनपट जास्तीची रक्कम मिळू शकते. यातून हुडकोसह जिल्हा बॅँक, जीवन विमा, सहकारी पतसंस्थाचे सर्व कर्ज फेडले जावू शकते. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने शहरातील पाच लाख नागरिकांच्या सुविधांचा विचार करून गाळे कारवाई करून मनपाला लागलेले आर्थिक ग्रहण सोडविण्याची तयारी दर्शविली पाहिजे. मोजक्या व्यापारी वर्गासाठी संपूर्ण शहरातील नागरिक, मनपा कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणे योग्य ठरणारे नाही. यासाठी आता मनपानेच काही तरी पुढाकार घेऊन मार्ग काढातला हवा.
- अरुण चांगरे, अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कॉँग्रेस