महानगरांच्या योजनांसाठी सीएसआरच्या निधीचा वापर
By Admin | Updated: November 17, 2014 12:13 IST2014-11-17T12:13:40+5:302014-11-17T12:13:40+5:30
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीतून महानगरांच्या प्रलंबित विकास योजना मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी 'लोकमत'शी बोलताना दिली.

महानगरांच्या योजनांसाठी सीएसआरच्या निधीचा वापर
लांडोरखोरी व वाघूरला वनपर्यटन केंद्र करणार
खडसे यांची माहिती : राज्यासाठी ४ हजार कोटींचा निधी
जळगाव : केंद्राच्या प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण मंत्रालयाकडे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचा (सीएसआर) हजारो कोटींचा निधी असून त्यात राज्याचा सुमारे ४ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. त्यातून महानगरांच्या प्रलंबित विकास योजना मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी 'लोकमत'शी बोलताना दिली.
अजिंठा विश्रामगृहावर त्यांची भेट घेतली असता ते म्हणाले की, सीएसआरचा हजारो कोटींचा निधी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण मंत्रालयाकडे उपलब्ध आहे. हा निधी पर्यावरणाचा समतोल राखणे व प्रदूषण नियंत्रण या कामांसाठी वापरता येणे शक्य आहे. त्यामुळे या निकषांमध्ये बसणार्या राज्यातील महानगरांच्या विकास योजना या निधीतून मार्गी लावण्यासाठी आपण पुढाकार घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रणमंत्री पीयूष गोयल, पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे सहकार्य मिळवता येईल. जळगाव मनपाची भुयारी गटार योजना व त्यासारख्या इतर काही योजनाही यातून मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू, असे त्यांनी सांगितले. खाविआचे अध्यक्ष रमेशदादा जैन व माजी आमदार मधू जैन यांची मुंबईत गेल्या शुक्रवारी आपली भेट झाली. त्यांच्याशी जळगाव शहर विकासाबाबत चर्चा झाली. शहराच्या विकासासाठी राजकारण बाजूला ठेवून प्रयत्न करू, असे आपण आधीच स्पष्ट केले असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.
------------
मुख्यमंत्री येणार
मुक्ताई साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामाच्या शुभारंभासाठी 'मोळी टाकण्याच्या' कार्यक्रमाकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ३0 नोव्हेंबर रोजी जिल्हा दौर्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.
--------------
लांडोरखोरी व वाघूरला वनपर्यटन केंद्र करणार शहरात नागरिकांना सुटीच्या दिवशी कुटुंबासह फिरायला जाता येईल, असे एकही ठिकाण शहरात वा जवळपास नाही. त्यामुळे लांडोरखोरी व वाघूर धरण परिसरात वनपर्यटन केंद्र विकसित करण्याचा प्रयत्न असून त्या दृष्टीने हालचाली सुरू असल्याची माहिती महसूलमंत्री खडसे यांनी दिली. वाघूर येथे शिर्डीच्या धर्तीवर वॉटर स्पोर्टस्, बोटिंगची सुविधा बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी शासन केवळ जागा व पाणी उपलब्ध करून देईल. तर लांडोरखोरी येथे वनपर्यटन केंद्र विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी लवकरच या ठिकाणी आपण अधिकार्यांसह प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.