एसआयटी चौकशी आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

 तत्कालीन नगरपालिका, विमानतळ आणि जिल्हा बॅँकेशी संबंधित गैरव्यवहाराचा आरोप असलेल्या पाच गुन्ह्यांची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) फेरचौकशी तसेच एसआयटी स्थापन करण्याच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

ठळक मुद्दे जळगाव नगरपालिका, विमानतळासह पाच प्रकरणे औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते आदेश

जळगाव :  तत्कालीन नगरपालिका, विमानतळ आणि जिल्हा बॅँकेशी संबंधित गैरव्यवहाराचा आरोप असलेल्या पाच गुन्ह्यांची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) फेरचौकशी तसेच एसआयटी स्थापन करण्याच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
जळगाव पालिकेने राबविलेल्या वाघूर पाणीयोजना, विमानतळ विकास प्रकल्प, जिल्हा बँकेच्या आयबीपी योजना, पालिका आणि महावीर पतसंस्थेला दिलेले कर्ज या पाच गुन्ह्याचा फेरतपास करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.टी.व्ही. नलावडे व न्या.मंगेश पाटील यांच्या पीठाने एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश ३ मे रोजी दिले होते. या आदेशाच्याविरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती आर.बानुमथी व न्यायमूर्ती ए.एस.बोपन्ना यांच्याकडे कामकाज झाले. त्यांनी एसआयटी स्थापनसह चौकशीस स्थगिती दिली.
याआधीही दोन याचिका
पाच गुन्ह्यांचा याआधी तपास झालेला असून तो योग्य झालेला आहे. एसआयटी स्थापन करुन फेरचौकशी करण्याची काहीही गरज नाही. खंडपीठाने चुकीचे आदेश दिलेले आहेत. ते रद्द करावे यासाठी राधेश्याम उर्फ श्याम मदनलाल कोगटा व ईसीपी हाऊसिंग इंडिया प्रा.लि. या कंपनीतर्फे व्यवस्थापक गिरधारीलाल ओसवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. तेव्हा दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या.