टिश्यू कल्चर केळीबागेतील दुरईची कंद लागवड करून केळी लागवड सुरू असून, केळीवरील संकटांचे घोंघावणारे वादळ पाहता हळद पिकाकडे केळी उत्पादक वळल्याचे काहीसे चित्र आहे. शेतीबाडीत याखेरीज गत सन २०१९ च्या हवामानावर आधारित केळी फळपीक विमा योजनेतील वेगवान वाऱ्यामुळे झालेल्या केळी नुकसानीचा संरक्षित विम्याची रक्कम सप्टेंबर २०१९ मध्ये अदा करणे बंधनकारक असताना आता मात्र चक्क २२ महिन्यांची झालेली दिरंगाई शासनाच्या निद्रावस्थेची खिल्ली उडवणारी ठरली आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व खासदार रक्षा खडसे यांनी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या उपस्थितीत विमा कंपनी व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार आजच्या अंतिम ३० जून रोजीपर्यंत केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात संरक्षित विम्याची रक्कम जमा न झाल्याची शोकांतिका आहे.
दरम्यान, फैजपूर येथील ऐतिहासिक भूमीत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी घेतलेल्या काँग्रेसच्या शेतकरी मेळावा तथा काळ्या कायद्याच्या दहन आंदोलनामुळे तालुक्यातील काँग्रेसला आगामी जि.प., पं.स. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने उर्जितावस्था मिळेल काय? हा औत्सुक्याचा विषय ठरला आहे. किंबहुना, तालुका दक्षता समिती वा संजय गांधी निराधार योजना समितीची निवड करून महाविकास आघाडी सरकारने कार्यकर्त्यांना टॉनिक दिले असल्याने महाविकास आघाडीला बळ मिळाले आहे, तर दुसरीकडे भाजपने ओबीसी आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून चक्काजाम आंदोलन करून सक्षम विरोधी पक्षाची भूमिका साकारली आहे.
एरव्ही रावेर पंचायत समिती उपसभापती निवडीसंदर्भात भाजपने खडसेंच्या धाकाने शिवसेनेला जवळ घेत सत्ता स्थापन केली होती. आता मात्र त्या शिवसेना सदस्याला उपसभापती पदाची माळ दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे घालावी लागणार असल्याने ‘जनम जनम का साथ है तुम्हारा हमारा !’ असाच सूर आळवत सत्तेसाठी राजकीय तत्त्व-मूल्यांची काडीमोड करून राज्यातील राजकारणाला चपराक देत शिवसेनेचा उपसभापती निवडून आणणे क्रमप्राप्त ठरणार असल्याची चर्चा आहे.
----
रावेर वार्तापत्र
किरण चौधरी