दुतोंडीपणा

मिलिंद कुलकर्णीसामान्य नागरिकांचे जीवन उन्नत करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा दावा करीत कल्याणकारी राज्य करण्याची भाषा एकीकडे करायची आणि दुसरीकडे सामान्य नागरिकांना मुलभूत सोयीसुविधा पुरविणाऱ्या पालिकांची आर्थिक कोंडी करण्याची एकही संधी दवडायची नाही, असा दुतोंडीपणा सध्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार करीत आहे. पक्षीय राजकारणातून असे प्रकार घडत असल्याचे स्वच्छ आणि स्पष्ट चित्र असल्याने सत्ताधारी पक्ष भाजपा आणि राज्य सरकारचा हेतू दूषित असण्याविषयी शिक्कामोर्तब होत आहे. जळगाव महापालिका आर्थिक संकटात आहे. घरकुलांसाठी हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते आणि २०१२ मध्ये महापालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलांची मुदत संपूनही गाळेकराराचे नुतनीकरण व भाडे वसुली प्रलंबित असणे ही आर्थिक संकटाची दोन प्रमुख कारणे आहेत. हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाची २००१ पर्यंत नियमितपणे परतफेड सुरु होती. परंतु भाजपाच्याच लोकनियुक्त नगराध्यक्षांनी सत्तेवर आल्यानंतर कर्जहप्ते भरणे बंद केल्याने कर्जाचे नियमित चक्र बिघडले. मुद्दलापेक्षा अधिक कर्जफेड करुनही महापालिकेवर कर्जाचा बोजा कायम आहे. न्यायालय, लवाद या पातळीवर कैफीयत मांडली गेली आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाची या कर्जाला हमी आहे. दुसºया विषयात गाळेधारकांच्या कराराची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेतील सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडीने १९ डिसेंबर २०१३ रोजी गाळेधारक व महापालिकेच्या हिताचा ठराव केला. परंतु भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींनी गाळेधारकांचा कळवळा दाखवत या ठरावाला राज्य शासनाकडून स्थगिती आणली. सुमारे साडेचार वर्षे गाळेधारकांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. हजार गाळेधारक साडेपाच लाख नागरिकांना वेठीस धरत आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने लिलाव करण्याचे सुस्पष्ट निर्देश दिले. खंडपीठाच्या निकालानंतर नऊ महिन्यानंतर महापालिका प्रशासनाने त्याची अंमलबजाणी केलेली नाही. या दोन्ही घटनांमधून राज्य सरकारची पक्षपाती भूमिका दिसून येते. पक्षीय राजकारणाला सत्ताधारी भाजपा कसे प्रोत्साहन देत आहे, त्याचे हे मासलेवाईक उदाहरण आहे. याच जळगावकरांनी लोकसभा निवडणुकीत २०१४ मध्ये भाजपाच्या उमेदवाराला ८० हजारांचे मताधिक्य दिले; विधानसभा निवडणुकीत ४० हजारांचे मताधिक्य दिले. तरीही जळगावकरांच्या नशिबी हे भोग आहेत, याचे कारण असे की, भाजपाला आता महापालिकेवर झेंडा फडकवायचा आहे. गेल्या सोमवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे गाळेधारकांच्या शिष्टमंडळाला सांगतात की, तुमचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेत आहोत. तुम्ही निर्धास्त रहा, सरकार तुमच्यासोबत आहे. या आश्वासनाच्या दोन दिवस आधी मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव महापालिकेला पत्र पाठवून कळवितात की, गाळ्यांविषयीच्या ठरावावरील स्थगिती राज्य शासनाने १८ डिसेंबर २०१७ रोजी उठविली आहे. सध्या याविषयी कोणतीही बाब शासनाकडे प्रलंबित नाही. खंडपीठाच्या निकालानुसार आता महापालिकेने कार्यवाही करणे अभिप्रेत आहे. दुतोंडीपणाला आणखी वेगळे काय परिमाण असायला हवे.