लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने २० टक्के अनुदानित शाळांना पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू करण्यात आले आहे. आता खासगी शाळांना ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. ज्यांना काहीच अनुदान मिळत नव्हते, त्यांना २० टक्के अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, अनुदानाचा अजूनही लाभ मिळाला नाही. परिणामी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प वेतनावरच काम करावे लागत आहे. दरम्यान, शाळांना सरसकट १०० टक्के अनुदान लागू करण्याची मागणी होत आहे.
पूर्वी राज्य शासनाच्या वतीने अनुदानाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना प्रचलित पद्धतीनुसार अनुदान दिले जात होते. २० टक्के अनुदान लागू झाल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू होत होते. चार टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर पाचव्या वर्षी शाळा १०० टक्के अनुदानावर पोहचत होती. मात्र, शासनाने खासगी संस्थेंतर्गत शाळा अनुदानाच्या धोरणात बराच बदल केला. अनेक वर्षांनंतर जळगाव जिल्ह्यातील खासगी शाळांना २० टक्के अनुदान लागू केले. त्यानंतर तीन ते चार वर्षे अनुदानात मुळीच वाढ केली नाही. २०२१ च्या मार्च महिन्यात नवा शासन निर्णय काढून २० टक्के अनुदान लागू झालेल्या शाळांना पुन्हा २० टक्के अनुदान लागू केले. आता या अंशत: अनुदानित शाळा ४० टक्क्यांवर पोहोचल्या आहेत.
- एक नजर आकडेवारीवर
- शाळांची संख्या
एकूण विनाअनुदानित शाळा - १५६
एकूण अनुदानित शाळा - ९६२
--------------------------------------
- किती शाळांना अनुदान मंजूर
२० टक्के प्राथमिक अनुदानित शाळा - ०८
४० टक्के प्राथमिक अनुदानित शाळा - ३९
............................
- शिक्षकांची संख्या
एकूण अनुदानित शिक्षक - १३,९०५
एकूण विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक - १,३३३
.................................
कोट....
२० टक्के अनुदानावर संपूर्ण शाळा चालविणे जिकरीचे होते. उदरनिर्वाह होत नाही. म्हणून पर्यायी उत्पन्नाचे साधन शोधावे लागते. २० टक्के अनुदानावर नोकरीवर असलेल्या शिक्षकांना रेल्वेत गोळ्या, बिस्कीट विकण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे अनुदान वाढविण्यात यावे.
- हेमंत सोनार, शिक्षक
२० टक्के अनुदानित शिक्षक म्हणजे वेठबिगारी करणारा एक कंपनीतील कामगारच असावा. कारण, या शिक्षकाला कमी पगार मिळतो. त्यापेक्षा कंपनीत कामगारांना चांगला पगार मिळतो. २० टक्के अनुदानित शिक्षक पाल्यांची शाळेची शैक्षणिक शुल्क भरू शकत नाही. कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करता यावा म्हणून पत्नी सुध्दा कंपनीत कामाला जाते व साथ देते. त्यामुळे एकादा तरी शासनाने शिक्षकांचा विचार करावा.
- कैलास थोरवे, शिक्षक
देशाच्या भावी आधारस्तंभांना घडवणारा शिक्षक १०-१५ वर्ष विनाअनुदानित तत्वावर काम करतो. त्यानंतर अनुदानाचे टप्पे आल्यानंतर वेळेवर वेतन मिळत नाही. यामुळे त्याला अतिशय कठीण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते व आपला प्रपंच चालवावा लागतो. प्रपंच चालवताना त्याला हातमजुरी करायची वेळ येते. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांच्या व्यथा समजून घ्याव्या.
- मनोज भालेराव, शिक्षक
३९ शाळांना ४० टक्के अनुदान
जळगाव जिल्ह्यातील २० टक्के अनुदानित ३९ प्राथमिक शाळांना पुन्हा २० टक्के अनुदान मिळणार असून एकूण ४० टक्के अनुदानाचा लाभ होणार आहे. तसेच ज्या शाळांना वीस टक्के सुध्दा अनुदान नव्हते, अशा ८ प्राथमिक शाळांना २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. चार महिन्यांचे वेतन ऑफलाईन होणार आहे. नंतरचे वेतन हे ऑनलाईन होणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली.
४० टक्के अनुदान मिळणार असणा-या ३९ प्राथमिक शाळा आहेत तर ज्यांना अनुदान नव्हते, अशा प्राथामिक ८ शाळांना २० टक्के अनुदानाचा लाभ होणार आहे. लवकरच शिक्षकांना वेतनाचा लाभ दिला जाणार आहे.
- बी.एस.अकलाडे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी