उद्योगांच्या सुधारित सेवा शुल्कवाढीस स्थगिती

वाढीव शुल्क रद्द करण्याची मागणी कायम

जळगाव : आधीच मंदीच्या झळा सोसणाऱ्या तसेच वीज दरवाढ व इतर करांच्या बोझाखाली असलेल्या उद्योगांच्या सेवा शुल्कात साडे चार रुपये प्रती चौरस मीटरवरून थेट १३ रुपये प्रती चौरस मीटर (प्रती वर्ष) अशा भरमसाठ करण्यात आलेल्या सेवा शुल्क वाढीला स्थगिती देण्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी हिवाळी अधिवेशनात केल्याची माहिती जळगाव जिल्हा इंडस्ट्रीज्् असोसिएशनला (जिंदा) दिली.
या मुळे सध्या दिलासा मिळाला असला तरी सेवा शुल्कातील ही भरमसाठ वाढ रद्द करण्यात येऊन नियमानुसार जी वाढ असेल ती करावा, या मागणीवर उद्योजक ठाम आहे. दरम्यान, या संदर्भात ‘लोकमत’ने १७ डिसेंबर रोजी ‘उद्योगांच्या सेवा शुल्कात भरमसाठ वाढ’ या मथळ््याखाली वृत्तदेखील प्रकाशित केले होते.
औद्योगिक वसाहत परिसरात सुविधांसाठी उद्योजकांकडून सेवा शुल्क आकारले जाते. २००८पासून सुरू झालेल्या या कराचा दर २०१५पर्यंत दीड रुपया प्रती चौरस मीटर (प्रती वर्ष) होते. २०१६मध्ये ते साडेचार रुपये झाले. त्यानंतर आता नोव्हेंबर २०१९पासून हे शुल्क थेट १३ रुपये प्रती चौरस मीटर (प्रती वर्ष) करण्यात आले. ही वाढ पाहता चार वर्षात थेट ९ पटीने झाली. या भरमसाठ वाढीने उद्योजक संतप्त झाले व त्यांनी या संदर्भात ‘जिंदा’च्यावतीने ही वाढ रद्द करण्याची मागणी केली होती व तसे न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारादेखील उद्योजकांनी दिला होता. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशीही संपर्क साधून उद्योगांची स्थिती लक्षात आणून दिली होती.
उद्योजकांची मागणी तसेच सद्य:स्थितीतील आर्थिक व औद्योगिक परिस्थितीचा विचार करीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ११ नोव्हेंबर २०१९ च्या परिपत्रकानुसार वाढविण्यात आलेल्या सेवा शुल्क आदेशास स्थगिती देण्यात आली. यासंदर्भात शासनस्तरावर फेरविचार करण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषद व विधानसभेत सांगितल्याची माहिती उद्योजकांनी दिली.