जळगाव : दोन दिवसांपूर्वी शासनाने शाळा सोडल्याचा दाखला प्रवेशासाठी अनिवार्य नसल्याचा आदेश दिला आहे. हा निर्णय इंग्रजी शाळांसाठी आर्थिक अडचणीत आणणारा आहे. त्यामुळे कोणताही विद्यार्थी शाळा सोडल्याचा दाखला घेऊन येत नाही. तोपर्यंत त्या विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका मेस्टा संघटनेच्यावतीने घेण्यात आली आहे.
शासनाच्या जाचक अटी व कोरोनामुळे इंग्रजी शाळांना येत असलेल्या अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनेच्या (मेस्टा) कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच शहरात पार पडली. यावेळी राज्यातील पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. शासनाने शाळा सोडल्याचा दाखला प्रवेशासाठी अनिवार्य नसल्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश एका आठवड्यात मागे घेण्यात यावा, अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा सर्वानुमते ठराव बैठकीत झाला. १ जुलैपासून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, विद्यार्थ्यांची सर्वतोपरी काळजी शाळा घेतील, तसेच विद्यार्थी, शिक्षकांचे शंभर टक्के लसीकरण करावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. त्यानंतर मेस्टाच्या वेबस्टाइटचे अनावरण संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे यांच्याहस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी प्रदेश संघटक अनिल आसलकर, पी.एन.यादव, मनिष हांडे, नूतन प्रदेश अध्यक्ष नामदेवराव दळवी, मेस्टाचे जिल्हाध्यक्ष नरेश चौधरी, कांतिलाल पाटील आदी उपस्थित होते.