सुशीलदेवकर
पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने बीएचआर पतसंस्थेतील हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार प्रकरणी जळगावात छापेमारी करीत सहकारी पतसंस्थांवर गेल्या अनेक वर्षांपासून खऱ्या अर्थाने अपेक्षित असलेल्या कारवाईला प्रारंभ केला आहे. आता जिल्ह्यातील उर्वरीत बुडीत, अवसायनात गेलेल्या पतसंस्थांमधील घोळही असाच कारवाई करून बाहेर काढावा व गोरगरीब ठेवीदारांना दिलासा देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून ठेवीदारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.पतसंस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात जळगाव जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हजारो ठेवीदारांचे हजारो कोटी रूपयांच्या ठेवी या पतसंस्थांमध्ये अडकल्या आहेत. याबाबत शासनाकडे ठेवीदारांनी आंदोलने, निवेदने आदीच्या माध्यमातून पाठपुरावा करूनही अल्प प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. शासनाने निर्णय घेऊनही अधिकार, ठेवीदार संघटनांचे काही पदाधिकारी, राजकीय पुढारी यांच्या मिलिभगतमुळे प्रत्यक्ष ठेवीदारांना त्याचा फारसा लाभ होऊ शकलेला नाही.
जिल्ह्यातील अडचणीतील पतसंस्थांमधून ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्यासाठी २०१६ मध्ये तत्कालीन सहकार आयुक्त यांनी ठरवून दिलेल्या वर्षभराच्या कालबद्ध कृती कार्यक्रमात सहकार विभागाने कर्जवसुलीसाठी संचालक व कर्जदारांच्या मालमत्ता विक्रीसाठी अपसेट प्राईस (वाजवी किंमत) प्रकरणांना मंजुरी देतांना कोट्यावधी रुपयांची शाळा करत स्वत: मालामाल होत ठेवीदारांना मात्र तसेच ताटकळत ठेवल्याचा आरोप होत होता. मात्र त्याकडेही सोयीस्करपणे दूर्लक्ष झाले. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधकांनी शासनाला स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवून ठेवींच्या पावत्यांच्या बदल्यात ठेवीदारांना लिलावात भाग घेता यावा याची मंजुरी मिळवून आणली. मात्र ठेवीदारांनी लिलावाच्या रकमेच्या पोटी ८५ टक्के ठेवपावत्या व १५ टक्के रोख रक्कम भरण्याची यामध्ये टाकण्यात आलेली अट ही ठेवीदारांच्या अहिताची होती. त्याच अटीचा गैरवापर करण्यात आला.
ईडीकडे प्रकरणे पाठविण्यासही टाळाटाळजिल्ह्यातील अडचणीतील पतसंस्था या मनीलाँड्रींगसारखे प्रकार झाल्याने अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे अशा पतसंस्था अडचणीत येण्यास कारणीभूत असलेल्या संबंधीत संस्थेचे तत्कालीन संचालक व अधिकारी तसेच सहकार विभागातील अधिकारी यांच्या प्रकरणांची छाननी करून टॉप २० प्रकरणे, नावांची यादी तातडीने सक्त वसुली संचालनालयाकडे (ईडी) चौकशीसाठी पाठविण्याकरीता देण्याचे आदेश दि.१० जुलै २०१७ रोजी झालेल्या विभागीय लोकशाहीदिनात विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग यांनी दिले होते. मात्र दीड-पावणे दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही एकाही पतसंस्थेचे प्रकरण सादर केले नाही. त्यामुळे सहविभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक यांना कारणे दाखवा नोटीस ही बजावली होती. त्यानंतर सहकार विभागाच्या जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक कार्यालयाच्या चौकशीसाठी नाशिक येथून विभागीय सहनिबंधक यांच्या नेतृत्वाखालील पथकही आले होते. मात्र नंतर प्रकरण दडपले गेले. आता ही प्रकरणे शोधून कारवाईची गरज आहे.