जळगाव जिल्ह्यात १००हून अधिक लोकप्रतिनिधींना बसणार फटका

जात वैधता प्रमाणपत्र

जळगाव : राखीव जागांवरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून आलेले मात्र त्यानंतर सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या जिल्ह्यातील १००हून अधिक नगरसेवक तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांना फटका बसू शकतो. यात ग्रामपंचायत सदस्यांची जास्त संख्या असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून मिळाली.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद व महापालिका कायद्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राखीव जागांवर निवडणूक लढविणाºया उमेदवारांना अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र असे प्रमाणपत्र मिळाले नसेल तर ते निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यात देण्याची मुभा आहे. ते न दिल्यास त्याचे पद निवडून आल्याच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने आपोआप रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल व त्यासाठी प्राधिकाºयाने स्वतंत्र आदेश काढण्याची गरज नाही, अशी तरतूद कायद्यात आहे.
या बाबत दोन खंडपीठांनी परस्परविरोधी निकाल दिल्याने हे मुद्दे पूर्णपीठाकडे सोपविले गेले होते. त्यानंतरही २९ विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होत्या. त्यावर नुकताच निकाल देण्यात आला. त्यानुसार प्रमाणपत्र सादर न करणाºयांना या तरतुदी लागू होतात.
त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यात १००हून अधिक नगरसेवक तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांना फटका बसू शकतो. यात जास्त संख्या ग्रामपंचायत सदस्यांचीच असल्याची माहिती उप जिल्हाधिकारी अभिजित भांडे- पाटील यांनी दिली.