खारघर दुर्घटना: विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलवा, निवृत्ती न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा: आमदार शिरीष चौधरी

सरकारने अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना २५ लाखाचा महाराष्ट्र भूषण हा पुरस्कार देण्यासाठी १३ कोटी रुपये खर्च केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, जळगाव : खारघर दुर्घटनेला सरकार जबाबदार असून याची तीन निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यास राज्य विधीमंडळाचे दोन दिवसीय अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी करतानाच या घटनेत मृताचा आकडा १४ दाखविण्यात आलेला असला तरी प्रत्यक्षात ही संख्या त्यापेक्षा जास्त असल्याचा दावा प्रदेश कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष तथा आमदार शिरीष चौधरी यांनी सोमवारी कॉग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

सरकारने अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना २५ लाखाचा महाराष्ट्र भूषण हा पुरस्कार देण्यासाठी १३ कोटी रुपये खर्च केले. राज्यभरातून श्री सदस्यांना भर उन्हात थांबवून त्यांची राहण्याची व खाण्यापिण्याचीही सोय केली नाही. आमच्यामागे महाराष्ट्राची किती मोठी ताकद आहे, हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना दाखविण्याचा हा प्रयत्न मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी केला. शहा भाषण करीत असताना तेथे रुग्णवाहिका येत होत्या व जखमींना नेत होते, मात्र स्वत: एसीत बसणाऱ्या व्यासपीठावरील कोणीच त्याकडे पाहिले नाही. उष्माघातासह चेंगराचेंगरी झाल्याने त्यातही काहींचा मृत्यू झाल्याचा दावा आमदार चौधरी यांनी केला. अशा घटनांमध्ये तात्काळ सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल केले जातात, मग येथे आयोजकांवर का गुन्हे दाखल केले नाहीत. सरकारच आयोजक असल्याने कदाचित हा कायदा त्यांच्यासाठी लागू नसावा असा टोलाही त्यांनी लगावला. मृत्याच्या नातेवाईकांना पाच लाखाची मदत देण्याचे जाहिर करणे म्हणजे जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार आहे. या पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार, शहराध्यक्ष श्याम तायडे आदी उपस्थित होते.

राजकीय भांडवल कसे होऊ शकते

या घटनेचे राजकीय भांडवल करु नये असे आवाहन आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांनी केले आहे. मात्र झालेली दुर्घटना कशी नाकारता येईल. भांडवल कसे होऊ शकते असा सवाल आमदार शिरीष चौधरी यांनी केला. माझा वापर करण्यात आला, सत्ताधाऱ्यांना मते देऊ नका अशा पोस्ट धर्माधिकारी यांच्या नावाने व्हायरल होत आहेत, मात्र ही पोस्ट नक्कीच त्यांची नाही, त्यांच्या नावाने दुसरेच कोणी हा प्रकार करीत असल्याचेही चौधरी म्हणाले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"