Jalgaon: भ्रष्ट संचालकांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत ‘नो एण्ट्री’, कायद्यातील पळवाटांवर सहकार विभागाची नजर

जळगाव: राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कारभाराचे आता कठोर मूल्यमापन होणार आहे.

सुनील पाटीललोकमत न्यूज नेटवर्कजळगाव: राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कारभाराचे आता कठोर मूल्यमापन होणार आहे. वारंवार अर्थसाहाय्य देऊनही कारभार न सुधारणाऱ्या बँकांच्या संचालक मंडळांवर आणि प्रशासकांवर कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार विभागाला दिले आहेत. भ्रष्ट आढळलेल्या संचालकांना आता कायद्याच्या पळवाटांचा आधार घेऊन पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरता येणार नाही, याची खबरदारी घेण्यासही सांगण्यात आले आहे.

वारंवार आर्थिक मदत करूनही सुधारणा नाही

वारंवार आर्थिक मदत करूनही कारभार न सुधारणाऱ्या बँकांना पुन्हा पुन्हा पैसा पुरवणे संयुक्तिक नाही, अशी तीव्र भूमिका वित्त व नियोजन विभागाने घेतली होती. जिल्हा बँका शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याने त्या वाचवणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका घेत मंत्रिमंडळाने वित्त विभागाचा विरोध फेटाळून लावत मदतीचा निर्णय घेतला. मात्र, त्याचवेळी जिल्हा बँकांच्या भ्रष्ट कारभारावर आणि कर्जवसुलीच्या ढिसाळपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कठोर कारवाईची त्रिसूत्री

सर्व जिल्हा बँकांचे मूल्यमापन केवळ प्रशासक असलेल्याच नव्हे, तर सर्व जिल्हा बँकांच्या कारभाराची तपासणी होणार आहे. ज्या बँकांवर प्रशासक नेमले आहेत, त्यांच्याही कामाचे मूल्यमापन होणार. चुकीचे आढळून आल्यास प्रशासकांवरही कारवाई केली जाणार. राजकीय आश्रय घेऊन कायद्यातील पळवाटांचा वापर करणाऱ्या भ्रष्ट संचालकांना निवडणुकीतून कायमचे बाद करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे प्रस्थापितांचे धाबे दणाणले आहेत. 

कर्ज वसुली का  होत नाही? 

अलीकडेच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत  शेतकरी पीककर्जाची परतफेड करत नसल्याने बँका अडचणीत येतात असा काही मंत्र्यांचा युक्तिवाद मुख्यंत्र्यांनी फेटाळून लावला. तसेच पिककर्जाचे सोडून द्या; अन्य कर्जवसुली का होत नाही? याचा अर्थ कारभारातच मोठे दोष आहेत. असे म्हणत  जिल्हा बँकेच्या कारभारावर नाराजी दर्शवली होती.