सुशील देवकर
जळगाव: तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात ६ मोठे, ७ मध्यम व १३ लघू प्रकल्पांचे बांधकाम सध्या सुरू असून या एकूण २६ प्रकल्पांमध्ये जळगाव जिल्ह्यातील एकूण १४ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या १४ प्रकल्पांवर महामंडळ स्थापनेपासून आतापर्यंत ५२६७.२१ कोटींचा खर्च झाला असून अद्यापही हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ११३०८.०८ कोटींची गरज आहे. त्यामुळे या गतीने हे प्रकल्प पूर्ण होण्यास आणखी किमान २०-२२ वर्ष लागण्याची शक्यता आहे.
गुजरातमध्ये जाणारे पाणी अडविण्याचे आव्हान
एस.एम. अय्यंगार समितीने १९५८ मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार तापी खोऱ्यात राज्यनिहाय पाणीवाटपानुसार महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशला २६१.४० अब्ज घनफूट पाणी मिळाले आहे. १९८२ मध्ये आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे महाराष्ट्रास १९१.४० अब्ज घनफूट व मध्यप्रदेशला ७० अब्ज घनफूट पाण्याचे वाटप मान्य झाले.पाणीवाटप करारानुसार महाराष्टाच्या वाट्याला आलेले तापी खोऱ्याचे पाणी जिल्ह्यातील प्रकल्प अपूर्ण असल्याने गुजरातमध्ये वाहून जात आहे. हे पाणी अडवून त्याचा जिल्ह्यातील कृषी सिंचनासाठी लाभ व्हावा यासाठी जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याची मागणी सर्व आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक येथे घेतलेल्या आढावा बैठकीतही केली होती. यावर जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी २०२४ पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कार्यक्रम आखला असल्याचे सांगितले होते. मात्र या प्रकल्पांना आवश्यक असलेला निधी व राज्य शासनाकडून उपलब्ध होणारा निधी, दिवसेंदिवस होत असलेली प्रकल्प किमतीतील वाढ, यामुळे या मुदतीत हे उद्दिष्ट पूर्ण होणे अशक्य दिसत आहे.
राज्य शासनच मागतेय केंद्राकडे कमी निधी
तापी महामंडळाचे काही प्रकल्प हे केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सिंचन योजना व बळीराजा योजनेत समाविष्ट झाले आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून या प्रकल्पांना निधी मिळणार आहे. मात्र हा निधी केंद्र शासन नाबार्डमार्फत राज्य शासनाला उपलब्ध करून देत असते. त्यासाठी राज्य शासनाला ३० टक्के निधी उपलब्ध करून दिल्यावर ७० टक्के निधी मिळतो. राज्य शासन आर्थिक अडचणीत असल्याने राज्याला ३० टक्क्यांसाठी जेवढा निधी देणे शक्य आहे, त्या तुलनेतच केंद्राकडे निधीची मागणी केली जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केंद्रकडे जेमतेम १५-२० कोटींच्या निधीचीच मागणी केली जात असल्याचे समजते. अशीच स्थिती राहिल्यास तापी महामंडळांतर्गत प्रकल्प पूर्ण कधी होणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
भूसंपादनाचे ४०० कोटी निधी थकीत
तापी महामंडळाने विविध प्रकल्पांसाठी केलेल्या भूसंपादनाचा मोबदला, वाढीव मोबदला देण्यासाठी सुमारे ४०० कोटींची गरज आहे. मात्र शासनाकडून एवढा निधी मिळणे अवघड असल्याने विशेष पॅकेज दिले तरच हा प्रश्न निकाली निघू शकेल. मोबदला न दिल्याने वारंवार तापी महामंडळ व जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांकडून आंदोलने सुरू असतात. तसेच काम सुरू असलेल्या प्रकल्पांनाही अडथळे येतात.
----------------------
जिल्ह्यातील प्रकल्पांसाठी निधीची स्थिती
सुरू प्रमुख प्रकल्प आतापर्यंत झालेला खर्च निधीची गरज (कोटीत)
१)वाघूर १२९४.०० ८००.९२
२)निम्न तापी प्रकल्प (पाडळसरे) ५४१.७३ २२०९.३२
३)बोदवड उपसा ५०३.६४ ३२५९.३६
४)वरणगाव तळवेल उपसा ४५५.७२ ४०४.६५
५)कुऱ्हा वढोदा उपसा ७८०.४९ १४३७.८९
६)भागपूर उपसा १०७.८८ २११७.१२
७)शेळगाव बॅरेज ६८१. ०४ २५२.००
८)वरखेडे लोंढे ३२१.७६ २७४.००
९)पद्मालय उपसा १७५.११ ४६६.९२
१०)अंजनी मध्यम प्रकल्प १९९.५० ३५.९०
११)हतनूर टप्पा १ ३१३.२९ २४०.००
१२)३ लघु प्रकल्प २०६.३४ ५०.००
एकूण ५२६७.२१ ११३०८.०८