आरोग्य विभागाने मागविले ‘वैद्यकीय शिक्षण’च्या परिचारिकांच्या बदलीचे प्रस्ताव

परिचारिकांमध्ये संभ्रम

ठळक मुद्देसंघटनेच्या पाठपुराव्याने टळल्या प्रशासकीय बदल्याउपसंचालकांकडे पाठपुरावा

आॅनलाइन लोकमतजळगाव, दि. १६ - जिल्हा रुग्णालय वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत होऊन या विभागाकडे प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या २५ अधी परिचारिकांच्या प्रशासकीय बदलीचे प्रस्ताव आरोग्य विभागाने मागविल्याने परिचारिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊन या कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका संघटनेने पाठपुरावा केल्याने या बदल्या रोखण्यात आल्याचे आरोग्य उपसंचालकांकडून १५ मे रोजी सांगण्यात आले.जळगाव येथे वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येणार असून त्याची सुरुवात जिल्हा रुग्णालयापासून झाली आहे. त्यासाठी जिल्हा रुग्णालय तीन वर्षांसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत झाले आहे. या सोबतच येथील वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिकांचीदेखील या कालावधीसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे. असे असले तरी आरोग्य विभागातील प्रशासकीय बदलींसाठी या प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या २५ परिचारिकांच्या प्रशासकीय बदल्यांचे प्रस्ताव आरोग्य विभागाने मागविले. त्यानुसार जिल्हा रुग्णालयातून गेल्या आठवड्यात प्रस्ताव पाठविण्यात आले.उपसंचालकांकडे पाठपुरावाया बदल्या नियमबाह्य असल्याने या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका संघटनेने आरोग्य उपसंचालकांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. यासाठी संघटनेच्या राज्य अध्यक्षा सुरेखा आंधळे, राज्य कोषाध्यक्षा सुरेखा लष्करे, कार्याध्यक्ष संदीप साबळे, जिल्हा संघटक छाया पाटील यांनी १४ रोजी आरोग्य उपसंचालक डॉ. एस.पी. जगदाळे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. या सोबतच अधिष्ठाता डॉ. भास्कर खैरे यांनीदेखील बदली न करण्याबाबत पत्र दिले.बदल्या रोखल्याया भेटी व पत्रानंतर १५ रोजी डॉ. जगदाळे यांनी जळगावात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून या बदल्या होणार नसल्याचे जाहीर केले. यामुळे येथील परिचारिकांचा संभ्रम दूर होऊन त्यांना दिलासा मिळाला आहे. यासाठी अधिष्ठाता डॉ. भास्कर खैरे, अधीक्षक डॉ. किरण पाटील, भारतीय कर्मचारी महासंघाचे हरिहर पाटील यांचे सहकार्य व मार्गदर्शन मिळाल्याचे सुरेखा लष्करे यांनी सांगितले.जिल्हा रुग्णालयातील संपूर्ण संवर्ग वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत झाला असताना आरोग्य विभागाकडून बदल्यांचे प्रस्ताव मागविणे नियमबाह्य आहे. यामुळे संपूर्ण महिला वर्ग संभ्रमात पडला होता. त्यासाठी संघटनेमार्फत अधिष्ठाता, आरोग्य उपसंचालकांशी चर्चा करण्यात येऊन निवेदन देण्यात आले. त्यामुळे अखेर या बदल्या रोखण्यात आल्या आहे.- सुरेखा लष्करे, राज्य कोषाध्यक्ष, सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका संघटना.