गरीबांसाठीच्या यंत्रणेलाच शासकीय ‘गरीबी’चे चटके

सात महिन्यांपासून पगार थकले: डीआरडीएच्या कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत काम बंद

जळगाव : सात महिन्यांचे वेतन थकल्यानंतर वारंवार शासनस्तरावर पाठपुरावा करूनही हेळसांड होत असल्याचे सांगत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या २३ कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी अचानक कामबंद आंदोलन पुकारले़ आता शासन जोपर्यंत वेतनाबाबत ठोस कार्यवाही करीत नाही तो पर्यंत काम करणार नाही, असा पवित्रा अधिकारी व कर्मचाºयांनी घेतला़ गरिबांसाठी विविध योजना राबविणारी यंत्रणाच सध्या गरिबीचे चटके सहन करीत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे़
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या मार्फत घरकुल योजना, बचगट, विविध योजना जिल्हाभरात राबविल्या जातात़ जळगाव येथील कार्यालयात २३ कर्मचारी कार्यरत आहे़ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये वेतन मिळाल्यानंतर डिसेंबरपासून जूनपर्यंत या कर्मचाºयांचे वेतन थकले आहे़ त्यांनी वारंवार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खासदार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आदींपर्यंत याबाबत तक्रारी दिल्या मात्र, स्थानिक पातळीवरून ते वरिष्ठ पातळीपर्यंत सर्वच ठिकाणी करू, होईल, अशी केवळ हवेत विरणारी आश्वासने देण्यात आली़ अनेक ठिकाणी तर आमची अगदीच हेळसांड करण्यात आली़ मंत्रालयात गेल्यावर तर तुम्ही इथे कसे आलात यांच्यावर कारवाई करा, असा इशारा देऊन आम्हाला गप्प बसविण्यात आल्याचे काही कर्मचाºयांनी सांगितले़ काही कर्मचाºयांनी पत्नीचे मंगळसूत्र विकून पैसे उभे केले़ आता तो मार्गही संपुष्टात आल्याने अधिकार, कर्मचाºयांनी जगायचे कसे, असा प्रश्न या अधिकारी कर्मचाºयांनी उपस्थित केला आहे़
यावेळी प्रकल्प संचालक सुनील गायकवाड, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी गौतम खरे, संजय सोनवणे, सुधीर अडसूळ, शामकांत नहाळदे, लेखाधिकारी राजेंद्र इंगळे, स्टेनो खान शकिल अहमद अ रशिद, विस्तार अधिकारी किशोर राणे, सहाय्यक लेखाधिकारी अर्चना बगदाणे, कनिष्ठ सहाय्यक सविता एस पवार आदींसह २३ कर्मचाºयांचा या आंदोलनात सहभाग होता़
विमा, बँकवाले धडकले
वेतन नसल्यामुळे सर्व ठप्प असून आता आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे़ विमा व बँकवाले हप्त्यांसाठी तर थेट कार्यालयात येत आहेत़ कार्यालयीन खर्चही मिळत नसल्याने सर्व यंत्रणाच ठप्प आहे़ वीज पुरवठा खंडित करण्यासाठीही लोक येऊन गेले होते़ अशा स्थितीत काम करायचे कसे, असे सांगत या कर्मचाºयांनी लाक्षणीक धरणे आंदोलन आंदोलन करून दुपारी बारानंतर काम बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला़

कर्मचा-यांनी निवेदन देऊन त्यांचे म्हणणे सादर केले आहे़ शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे़ केंद्र व राज्य शासनाचा निधी न आल्यामुळे हे वेतन रखडले आहे़
- डॉ़ बी़ एऩ पाटील,
सीईओ जि़.प