विद्युत खांब हटविण्यासाठीचा निधी अजूनही मंजुरीच्या फेऱ्यातच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 3, 2021 04:17 IST2021-09-03T04:17:28+5:302021-09-03T04:17:28+5:30

राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर आता विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला प्रस्ताव : कामही रखडले लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : शहरातील शिवाजीनगर ...

Funding for the removal of the power pole is still in the approval round | विद्युत खांब हटविण्यासाठीचा निधी अजूनही मंजुरीच्या फेऱ्यातच

विद्युत खांब हटविण्यासाठीचा निधी अजूनही मंजुरीच्या फेऱ्यातच

राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर आता विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला प्रस्ताव : कामही रखडले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शहरातील शिवाजीनगर उड्डाणपुलाच्या कामाला मुख्य अडथळा ठरत असलेल्या विद्युत खांब हटविण्याचा कामाला अजूनही मुहूर्त लागलेला दिसून येत नाही. महापालिकेला प्राप्त झालेल्या २५ कोटींतील शिल्लक दीड कोटी रुपयांच्या निधीतून हे काम केले जाणार आहे. या निधीला शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतरदेखील अद्याप विविध विभागाच्या मंजुरीच्या फेऱ्यात हा निधी अडकलेला दिसून येत आहे. आता मनपाकडून विभागीय आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी या निधीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून शिवाजीनगर उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. मात्र, अद्यापही या पुलाचे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. यामुळे शिवाजीनगरातील नागरिक अक्षरश: वैतागले असून, या पुलाचे काम लवकर सुरू करण्याची मागणी करीत आहेत, तर दुसरीकडे या पुलाच्या कामाला मुख्य अडथळा ठरत असलेल्या विद्युत खांबाचे स्थलांतर करण्याशिवाय या पुलाचे काम केले जाणार नाही, तर दुसरीकडे या खांबाच्या स्थलांतरासाठी प्राप्त निधीची अजूनही या विभागाकडून त्या विभागाकडे मंजुरीसाठी टोलवा-टोलवी सुरूच आहे.

विभागीय आयुक्तांच्या मंजुरीनंतरच निधी होणार वर्ग

अनेक वर्षांपासून केवळ मंजुरीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या २५ कोटींतील शिल्लक निधीचा प्रवास अजूनही सुरूच आहे. राज्य शासनाने नुकतीच ४ कोटी १६ लाख रुपये निधीतून खांब शिफ्टिंगसह सात कामांना मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी बचत झालेल्या रकमेतून कामांना मंजुरी देण्यास विभागीय आयुक्तांनी नकार दिला होता. त्यामुळे या कामांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. शासनाच्या मान्यतेमुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी सात कामांचा प्रस्ताव पुन्हा विभागीय आयुक्तांकडे छाननीसाठी पाठविला आहे. छाननीनंतर विभागीय आयुक्त या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची शिफारस करतील. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ४ कोटी १६ लाख रुपयांतून होणाऱ्या सात कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करतील. दरम्यान, छाननीसाठी प्रस्ताव रवाना झाला असून, विभागीय आयुक्त किती दिवसांत निर्णय घेतात यावर पुलाचे पुढील काम ठरणार आहे. विभागीय आयुक्तांकडून मंजुरीनंतरच हा निधी महावितरणकडे वर्ग करता येणार आहे.

Web Title: Funding for the removal of the power pole is still in the approval round