संरक्षित केळी पीक विम्याच्या रकमेअभावी शेतकरी वेठीस

जून २०२० मध्ये वादळी पावसातील वेगवान वाऱ्यांमुळे झालेल्या केळी नुकसानीचा हवामानावर आधारित केळी फळपीक विमा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १,८७१ शेतकऱ्यांच्या संरक्षित विम्याची ८.७१ कोटी रुपयांची रक्कम तब्बल नऊ महिन्यांच्या विलंबानंतर भारतीय कृषी विमा कंपनीने बँकेत वर्ग केली आहे. विमा कंपनीने तब्बल नऊ महिन्यांचा विलंब केल्याची बाब प्रथमदर्शनी दिसत असली तरी, तालुक्यातील काही बँक शाखा व्यवस्थापनाने वेगवान वाऱ्यांमुळे झालेल्या नुकसानीचे क्षेत्र, संबंधित विमा हप्त्याची रक्कम व देय संरक्षित विम्याच्या रकमा अशी अत्यावश्यक माहिती विमा कंपनीच्या पोर्टलवर भरताना महसूल भाग मंडळाचे क्षेत्र चुकीचे भरल्याने, कुणाचा हप्त्याची रक्कम वा बाधित क्षेत्र चुकीची भरल्याने तथा शेतकऱ्यांच्या आधारकार्डाचे विवरण चुकीचे भरले. परिणामी संबंधित शेतकऱ्यांचे संरक्षित विम्याच्या देय रकमेची माहिती भरकटल्याने शेतकरी वर्ग कमालीचा हवालदिल झाला होता.

तत्संबंधीची बाब जिल्हा कृषी विभागाने ध्यानात आणल्याने विमाधारक केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे महसूल मंडळ, नुकसानग्रस्त क्षेत्र, विमा हप्ता आदी विवरण चुकीचे भरणाऱ्या संबंधित बँक व्यवस्थापनाने ५ कोटी रुपयांचा दंड संबंधित शेतकऱ्यांना अदा करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी पारित केला आहे.

दरम्यान, काही केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे विमा हप्ते बँक व्यवस्थापनाने कपात केले असले तरी त्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे संबंधित विमा कंपनीकडे सादर झाले नसल्याचा घोळ उघड झाला आहे. परिणामी संबंधित शेतकरी संरक्षित विम्याच्या रकमेपासून वंचित आहे. आधारकार्डाचे विवरणाच्या चुकीसंदर्भात दोष स्वीकारण्याबाबत विमा कंपनी व बँक व्यवस्थापन परस्परविरोधी अंगुलीनिर्देश करीत असले तरी शेतकऱ्यांच्या संरक्षित विम्याची रक्कम विनाविलंब अदा करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

नुकसानीचा पंचनामा संयुक्त करावा

वेगवान वाऱ्यांमुळे होणाऱ्या केळी नुकसानीच्या पंचनाम्यांसाठी विमा कंपन्या खादगी प्रणालीतून पंचनामे करीत असल्याने मोठा घोळ निर्माण होत असल्याची गंभीर बाब प्रकर्षाने समोर येत आहे. शासनाची महसूल व कृषी विभागाची संयुक्त प्रणालीद्वारे होत असलेल्या पंचनामे व विमा कंपनीच्या पंचनाम्यांमध्ये विसंगती होत असल्याने शासनाने विमा कंपन्यांना शासकीय पंचनामे बंधनकारक करावेत. अन्यथा शासनप्रणालीच्या समक्षच विमा कंपनीने पंचनामे करावे, अशी मागणी होत आहे. परिणामी शेतात केळीचे खोड लावले नसताना केवळ बँकांनी कर्ज वितरणात केळी नसतानाही केळी फळपीक विम्याचा हप्ता कपात केला म्हणजे, शेतात केळीबागा अस्तित्वात नसताना संरक्षित विम्याच्या लाखो रुपयांच्या रकमा जमा होण्याचा सावळा गोंधळ थांबेल, असे स्पष्ट मत काही काळ्या मातीशी इमान राखून असलेल्या शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

हवामानावर आधारित केळी फळपीक विमा योजनेतील वेगवान वाऱ्यांमुळे झालेल्या नुकसानीचा संरक्षित विमा अदा करण्यासाठी विमा कंपनीच्या पोर्टलवर चुकीची माहिती सादर झाल्याने तथा चुकीचे महसूल मंडळ निर्देशित केल्याने व आधारकार्डाचे विवरण चुकीचे सादर केल्याने तालुक्यातील ४० ते ५० शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. बँक व्यवस्थापनाच्या या चुकीमुळे तब्बल पाच कोटी रुपये दंडाची रक्कम बँकांनी अदा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पारित केले आहेत. आधारकार्ड विवरणातील त्रुटींची जबाबदारी स्वीकारण्याबाबत बँक व्यवस्थापन व विमा कंपनी परस्परविरोधी दोष दर्शवत असले तरी लवकरच निपटारा करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

- एम. जी. भामरे, तालुका कृषी अधिकारी, रावेर