अस्तित्वात नसलेली शाळा अनुदानासाठी पात्र

शासनाचा अजब कारभार : प्रस्ताव नसताना यादीत नाव

सागर दुबे!
जळगाव- पारोळा तालुक्यातील रत्नपिंप्री येथे अस्तित्वातचं नसलेली के ़बी़आऱ पाटील माध्यमिक शाळेला सरसकट २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले असल्याची खळबळजनक बाब समोर आली आहे़ दरम्यान, रत्नपिंप्री ग्रुप ग्रामपंचायतीकडूनही गावात अशी कुठलीही शाळा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून शासनाच्या यादीत या शाळेचे नाव कसे आले? हा मात्र, प्रश्न उपस्थित केला जात आहे़

सुमारे पाच ते साडेपाच हजार लोकांची लोकवस्ती असलेले पारोळा तालुक्यातील रत्नपिंप्री गाव़ याठिकाणी सन १९६८ पासून यशवंत माध्यमिक शिक्षण मंडळ, रत्नपिंप्री संचलित यशवंत माध्यमिक विद्यामंदिर ही शाळा सुरू आहे़ या शाळेत सद्यस्थितीला २७४ विद्यार्थी प्रवेशित आहेत़ दरम्यान, १४ शिक्षकांपैकी ४ शिक्षक अतिरिक्त ठरल्यामुळे त्यांचे समायोजन करण्यात आले़ त्यामुळे पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना अध्यापन करण्याची जबाबदारी ही १० शिक्षकांवर आहे़ आधीच विद्यार्थी संख्या घटत असताना नवीन शाळांना मान्यता देणे शिक्षण विभागाला सुध्दा परवडणारे नाही़ मात्र, शासनाकडून नुकतीच कायम विना अनुदान तत्वावन मान्यता दिलेल्या व ‘कायम शब्द’ (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) वगळलेल्या २० अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या खाजगी माध्यमिक शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे़ यातून शासनाचा अजबच कारभार समोर आला असून रत्नपिंप्री येथे यशवंत विद्यामंदिर ही एकमेव शाळा असताना के़बी़आऱ पाटील माध्यमिक विद्यालय ही गावात अस्तित्वातचं ंनसलेल्या शाळेला २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आलेले आहे़

दोन वर्षापूर्वी थाटले होते कार्यालय
दरम्यान, दोन ते अडीच वर्षांपूर्वी गावातीलच एका आश्रम शाळेत के़बी़आऱ पाटील शाळेचे कार्यालय थाटण्यात आले असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे़ त्यावेळी गटशिक्षणाधिकारी सी़एम़चौधरी व संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता ही शाळा निकषात बसत नसल्यामुळे शाळाचालकांना शाळा सुरू न करण्याच्या सूचना केल्या होत्या़ त्यानंतर त्या शाळेचे कार्यालय बंद करण्यात आले होते़ त्यामुळे गावात ही शाळा नसताना अनुदानासाठी पात्र ठरल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केला जात आहे़

ग्रुप ग्रामपंचायतीने केले स्पष्ट
गावात यशवंत माध्यमिक विद्यामंदिर ही शाळा अनेक वर्षापासून सुरू असून के़बी़आऱपाटील ही शाळा गावात कुठेही सुरू नसल्याचेही रत्नपिंप्री ग्रुप ग्रामपंचायतीने स्पष्ट केले आहे़ त्यामुळे गावात अस्तित्वातच नसलेली शाळेला अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आल्यामुळे गावात चर्चेला उधाण आलेले आहे़

अशीही कुठलीही शाळा आपल्याकडे नाही़़़
रत्नपिंप्री येथे के़बी़आऱपाटील नामक अशी कुठलीही शाळा कार्यरत नसून शाळेबाबतचा प्रस्तावही आपल्याकडून पाठविण्यात आलेला नाही़ शासनाकडे जुने कागदपत्र असल्यामुळे चुकून नाव यादीत आले असावे़ काही वर्षापूर्वी कार्यालय सुरू केले होते़ मात्र, अटी-शर्तीमध्ये शाळा बसत नसल्यामुळे शाळा सुरू न करण्याचे सूचना केल्या होत्या़
- सी़एम़चौधरी, गटशिक्षणाधिकारी, पारोळा

अशा आहेत अटी व शर्ती
- शाळेला मान्यतेबाबत शासनाचे आदेश असावे, सोबतच तुकडीस मान्यतेबाबत शासनाचे आदेश असावे़ तुकडीेचे ज्या दिनांकास मुल्यांकन केले आहे़ त्यादिवशी तुकडीस मान्यता मिळाल्यापासून ४ वर्ष पुर्ण झालेली असावीत़ शाळा मूळ मान्यता दिलेल्या ठिकाणी सुरू असावी़ स्थलांतर झाले असल्यास शाळेच्या स्थलांतराास शासन मान्यतेचे आदेश असावे़ हस्तांतर झाले असल्यास त्याबाबतचे मान्यतेचे आदेश असावे़ जिल्हास्तरीय मुल्यांकन समितीने मुल्यांकन पात्र केले असावे़ युडायस क्रमांक व भरलेली माहिती योग्य असावी़