शिक्षणावरील खर्च सहा टक्के असावा, तो कमी करू नये

शिक्षण : केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांच्या अपेक्षा, सर्व शिक्षा अभियानाची प्रभावी अंमलबावणी गरजेची

जळगाव : शिक्षण ही मानव विकास संसाधनाची एक प्रक्रिया आहे, त्यामुळे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत शिक्षणाच्या बाबतीत योग्य तरतुदी या अर्थसंकल्पात व्हाव्यात जेणेकरून योग्य पद्धतीने, योग्य शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळेल व खऱ्या अर्थाने देशाच्या जडघडणीत त्यांचा वाटा दिसेल, यासाठी शिक्षणावरील खर्च हा नेहमीप्रमाणे सहा टक्के असावा, तो कमी करू नये, अशा काही अपेक्षा शिक्षणक्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केल्या आहेत़
आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सामान्यांना परवडेल अशा शिक्षणाठी योजना आणणे त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, अत्यंत आवश्यक आहे़ शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी कशी होत आहे, याचा विचार करून याबाबतीतही केंद्र सरकारने विशेष धोरण आखून या कायद्याची अंमलबजावणी होेणे गरजेचे असल्याचे या तज्ज्ञांनी म्हटले आहे़

सामान्यांना दिलासा मिळावा
एकिकडे १४ वर्षांवरील सर्वांना श्क्षिण मोफत असल्याचे सांगतो दुसरीकडे खासगी संस्था अव्वाच्या सव्वा फी आकारतात त्यामुळे हा विरोधाभास दूर होऊन सर्व शिक्षण घेऊ इच्छिणाºया समान्यांना, या अर्थसंकल्पातून दिलासा अपेक्षित आहे़

महाविद्यालयांना विकास निधी हवा
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून आदिवासी भागातील महाविद्यालयांना मिळणारा विकास निधी व ही यंत्रणाच ठप्प असून हा निधी या महाविद्यालयांना मिळाल्यास तरूणांच्या उच्च शिक्षणाची दारे अधिक खुली होणार आहे़ त्यांच्या विकासातील ही बाधा दूर होणार आहे़ ज्या वेगवेगळ्या ग्रँड होत्या त्या मिळू शकतील़ अर्थसंकल्पात याबींवर लक्ष देणे गरजेचे असल्याचेही मत तज्ञांनी व्यक्त केले़
कौशल्यावर भर, डिजिटल साधनांचा वापर वाढावा
अधिकाधिक कौशल्यावर आधारीत शिक्षणासाठी प्रयत्न होणे व त्यासाठी अधिकच्या तरतुदी होणे आवश्यक आहे़ यासह शाळा, महाविद्यालयांमध्ये बदलत्या काळानुसार डिजिटल साधनांचा वापर वाढावा व त्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात असाव्यात अशी अपेक्षाही मान्यवरांनी व्यक्त केली आहे़ या शिक्षणामुळे खºया अर्थाने शिक्षित तरूण निर्माण होतील़

शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवून सामान्यांना परवडेल अशा शिक्षणासाठी योजना आणणे गरजेचे आहे़ मागसवर्गींयांना उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी मिळण्यासाठी जागा वाढवाव्यात. -शशिकांत हिंगोणेकर, माजी विभागीय सचिव, लातूर

शिक्षणावर खर्च नेहमीप्रमाणे सहा टक्के असावा तो कमी करू नये, आदिवासी भागातील महाविद्यालयांना विकास निधी मिळावा, सर्व शिक्षा अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी धोरण असावे़ -किसन पाटील, सेवानिवृत्त प्राचार्य

पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक विभागासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करावी, डिजिटल साधनांचा वापर वाढावा, किमान पदवीधर शिक्षक असावेत, शिवाय कौशल्यआधारीत शिक्षणाावर भर हवा़
-चंद्रकांत भंडारी, शिक्षण समन्वयक