जळगाव : शासनाने जाहीर केलेल्या मुद्रांक सवलत योजनेमुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळण्यासह मजुरांच्याही हाताला काम मिळण्यास हातभार लागत असल्याने या योजनेला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी क्रेडाईतर्फे करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षापासून कोरोनाचे संकट ओढावल्याने सर्वच क्षेत्रावर त्याचा मोठा परिणाम झाला. यात बांधकाम क्षेत्रही सुटले नाही. मात्र कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होऊ लागताच सर्व व्यवहार सुरळीत होत असताना घरांनाही मागणी वाढली. यात बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कमध्ये सवलत जाहीर केली. दोन टप्प्यात ही योजना जाहीर झाली. १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत शासनाने तीन टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत योजना जाहीर केली होती. तर १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत दोन टक्‍क्‍यांची सवलत होती. या दोन्ही टप्प्यात जळगाव जिल्ह्यात दस्त नोंदणी ६५ टक्क्यांनी वाढली. इतकेच नव्हे नेहमीपेक्षा या सवलतीमुळे अधिक महसूल शासनाकडे या माध्यमातून जमा झाला. विशेष म्हणजे कोरोनाच्या संकटात होरपळून निघालेल्या बांधकाम क्षेत्राला मुद्रांक शुल्क सवलतीने तारले.
त्यानंतर आता पुन्हा कोरोनाचे संकट टळले नसल्याचे सध्याची स्थितीवरून समोर येत असल्याने बांधकाम क्षेत्रावर पुन्हा परिणाम होण्याची चिंता आहे. त्यामुळे सरकारने मुद्रांक शुल्क सवलत योजनेला मुदतवाढ दिल्यास या क्षेत्राला चालना मिळेल, असा विश्वास क्रेडाईचे राज्य सहसचिव अनिश शहा, माजी अध्यक्ष निर्णय चौधरी यांनी व्यक्त केला आहे. या विषयी संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिल्हा प्रशासन यांच्याकडे पत्र देऊन या योजनेला ३१ मार्च २०२२पर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केली आहे.