मोठय़ा शेतक:यांना कजर्माफी देण्याबाबत समिती करणार अभ्यास - चंद्रकांत पाटील

सरकारने अल्पभूधारक, मोठय़ा अशा सर्व शेतक:यांच्या थकीत कर्जासंबंधी अभ्यास करण्यासाठी समिती

ऑनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. 3 - अल्पभूधारक शेतक:यांना कजर्माफीबाबत 31 ऑक्टोबर 2017 र्पयत निर्णय घेण्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे, पण मोठय़ा शेतक:यांना वगळणार असा कुठलाही विषय नाही. सरकारने अल्पभूधारक, मोठय़ा अशा सर्व शेतक:यांच्या थकीत कर्जासंबंधी अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. त्यात शेतकरी प्रतिनिधीही आहेत. ही समिती येत्या 20 ऑक्टोबर्पयत आपला अभ्यास अहवाल सादर करील. यानंतर अधिकचे निर्णय कजर्माफीबाबत होईल. हा तोडगा सरकारने पुणतांबा येथील आंदोलक शेतकरी व या आंदोलनाशी जुळलेल्या शेतकरी नेत्यांशी चर्चेनंतर काढला आहे. या शेतक:यांनी आपला संप मागे घेतला आहे, पण हा संप खूप दिवस चालेल. या संपावरून आपले दुकान चालेल, असे ज्यांना वाटत होते त्यांचा मनसुबा संप दोन दिवसात मागे घेतल्याने उधळला आहे. यावरून ज्यांचे पोट दुखत आहे, ते उगीचच ओरडत असल्याची टीका राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना केली.
महसूलमंत्री पाटील हे उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात आयोजित पाणी परिषद व स्वच्छ भारत कार्यशाळेमध्ये सहभागी झाले. परिषदेतील पहिल्या सत्राच्या समारोपानंतर पाटील यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप केला.
15 हजार कोटी वीजबिलावरील व्याज व दंड माफ
कृषी पंपांच्या 15 हजार कोटी रुपये थकीत बिलांवरील व्याज व दंड माफ केला आहे. तसेच हे कर्ज भरण्यासाठी हप्ते पाडून दिले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी शेतकरी प्रतिनिधींसोबत झालेल्या चर्चेत स्पष्ट केले आहे.
संप मागे, फूट पाडली नाही
मुख्यमंत्री व संपकरी शेतकरी, नेते, पुणतांबा येथील शेतकरी यांच्यात चार तास चर्चा झाली. या चर्चेत कजर्माफी, विजबिले या विषयांवर शेतकरी व मुख्यमंत्री यांच्यात एकमत झाले. यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला, संपात फूट पाडली किंवा इतर विषय येत नाही, असेही महसूलमंत्री पाटील म्हणाले.
शेतक:यांच्या नावाने नासधूस
जे दूध, भाजी शेतकरी परिश्रम करून पिकवितो ते तो नष्ट करीत नाही. पण शेतक:यांच्या नावाने ठिकठिकाणी नासधूस सुरू आहे. हा शेतक:यांना बदनाम करयाचा प्रकार आहे. या संपाच्या नावे काहींनी दुकाने सुरू केली. सरकार अशा दुकानदारी करणा:यांवर नियंत्रण मिळवेल, असेही महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.