बोदवड : जलचक्र येथील महालक्ष्मी स्टोन क्रशरने केलेल्या अवैध उत्खननप्रकरणी त्रयस्त चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
उपविभागीय अधिकारी रामसिंग सुलाने व तत्कालीन दोन तहसीलदार व तहसीलदार प्रथमेश घोलाप यांची होणार चौकशी.
बोदवड : तालुक्यातील जलचक्र खुर्द येथील अवैध उत्खननप्रकरणी महालक्ष्मी स्टोन क्रशरवर दंडात्मक कार्यवाही न होता स्वामित्वधनाची ४९ लक्ष रुपये रक्कम वसूल करण्यात आली होती. प्रचलित महसूलच्या कायद्यानुसार पाचपटीनुसार दंडात्मक कारवाई न करता फरकाची रक्कम भरून घेतल्याने उपविभागीय अधिकारी रामसिंग सुलाने यांच्यासह तत्कालीन तहसीलदार रवींद्र जोगी, तसेच तहसीलदार हेमंत पाटील व तहसीलदार प्रथमेश घोलप यांच्या कारवाईवर शंका उपस्थित झाली होती. या प्रकरणी आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या तक्रारीवरून दिनांक १/०९/२०२१ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार जलचक्र येथील अवैध उत्खनन प्रकरणी त्रयस्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीच्या अध्यक्षपदी पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी असणार आहे.
या स्टोन क्रशरधारकाने शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला असून, सन २०१७ ते डिसेंबर २०१९ काळात १२,४९८ ब्रास डबर क्रशिंग केल्याचे आढळले. डबर क्रशिंग रॉयल्टी भरण्यात ३७,७१,२०० रुपयाचा महसूल बुडविल्याचे दिसून आले असताना उपविभागीय अधिकारी भुसावळ व संबंधित तहसीलदार बोदवड यांनी फक्त स्वामित्वधनातील फरकाची रक्कम वसूल केली. तसेच २०१५ ते २०२० दरम्यानची तपासणी करणे अपेक्षित असताना २०१५ ते २०२१ पर्यंत चुकीचा तपासणी अहवाल तयार करण्यात येऊन अवैध स्टोन क्रशर धारकांकडून आगाऊ ८०६ ब्रास डबर ची गौण खनिज रक्कम भरून घेतल्याची तक्रार आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
महालक्ष्मी स्टोन क्रशर चालकाने महसूल विभागाकडे नाममात्र महसूल गौणखनिज रक्कम भरून भरलेल्या रकमेच्या शेकडो पट उत्खनन करून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविल्याप्रकरणी सॅटेलाईट मॅपिंगची मोजणी करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे विधानसभा क्षेत्र प्रमुख सुनील पाटील यांनी केली होती. परंतु, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी ७२,८४२,५०० कोटी रुपये वसूल न करता ४९ लक्ष रुपये फरकाची रक्कम संबंधित परवानाधारकांकडून वसूल केल्याचा ठपका तक्रारीत आहे.
त्रयस्त समितीच्या अध्यक्षपदी पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी व सदस्यपदी तहसीलदार संगायो, पुनर्वसन शाखेचे अव्वल कारकून, पुनर्वसन शाखेचे महसूल सहायक सदस्य सचिवपदी राहणार आहेत. ३० सप्टेंबरपर्यंत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना अप्पर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन यांनी दिलेल्या आहेत.
याबाबत महालक्ष्मी स्टोन क्रशरचे संचालक रामदास पाटील यांची प्रतिक्रिया घेतली असता याबाबत विधानसभेत तारांकित प्रश्नमध्ये शासनाकडे एपीएस मोजणी केली असता ८६७ ब्रास रॉयल्टी आगाऊ निघाली असल्याचे त्यात कोणतीही तफावत आढळून आली नाही, असे त्यांनी सांगितले, तर राजकीय द्वेषापोटी ही कार्यवाही होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.