मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेला बँकांना दिला खो

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी आणि रोजगार निर्मितीच्या योजनेत उपयुक्त असलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (सीएमईजीपी)ला बँकांनीच खो घातला आहे.

जिल्ह्यात नवे उद्योग येत नाही, अशी ओरड असतानाच येणाऱ्या सूक्ष्म उद्योगांच्या प्रस्तावांना महिनोन‌् ‌महिने अडकवून ठेवण्याचे काम बँका करत आहे. जिल्ह्यात दोन वर्षांमध्ये सर्व बँकांनी मिळून फक्त ३६ नव्या उद्योगांसाठी कर्ज वितरीत केले आहे. तर याच काळात जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी आणि ग्रामोद्योग बोर्ड (केव्हीआयबी) यांनी मिळून बँकांकडे तब्बल १ हजार १४४ प्रकरणे पाठवली आहेत. त्यातील फक्त १६२ प्रकरणांनाच बँकांनी मंजुरी दिली आहे.

राज्य सरकारने सूक्ष्म आणि लघु स्तरावर उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र आणि केव्हीआयबी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनांना सुरुवात केली होती. या योजनेत २५ लाखांच्या वरील प्रस्तावांचा समावेश केला जातो. प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा केव्हीआयबीकडे दिल्यानंतर त्याची पडताळणी केली जाते. त्यानंतर त्याची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन त्यांना मंजुरी दिली जाते. हे काम जरी लवकरात लवकर होत असले, तरी आलेल्या प्रस्तावांकडे सर्वच राष्ट्रीयकृत बँका दुर्लक्ष करत असल्याचे समोर आले आहे.

गेल्या दोन वर्षांमध्ये आतापर्यंत सीएमईजीपीच्या फक्त १६२ प्रकरणांनाच जिल्हाभरात मंजुरी मिळाली आहे. तर त्यातील ३६ प्रकरणांमध्ये बँकांनी उमेदवारांना कर्ज वितरीत केले आहे. त्याशिवाय दोन वर्षांमध्ये तब्बल ३५० कर्ज प्रकरणे बँकांनी नाकारली आहेत.

कोट : कोरोनाच्या काळात बँकांमध्ये अडचणी आल्या होत्या. याकाळात बँकेत इतर योजनांचे नियोजन करावे लागले. तसेच गेल्या दोन ते तीन महिन्यात प्रस्तावांची संख्यादेखील खूप वाढली आहे. असे असले तरी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस या उरलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेतला जाईल. - अरुण प्रकाश, व्यवस्थापक जिल्हा अग्रणी बँक

बँकांकडून दिली जात असलेली कारणे

- व्यवस्थापकांना सध्या वेळ नाही.

- बँकेकडे स्टाफ कमी आहे. नंतर या.

- मागच्या व्यवस्थापकाने काय केले माहीत नाही.

- रिटेल कर्ज असेल तर लगेच करू, हे करता येणार नाही.

- नियमित एमएसएमईचे प्रस्ताव द्या त्यात करू शकतो.

- आमच्या सेवा क्षेत्रात तुमच्या उद्योगाची जागा येत नाही.

आकडेवारी

२०१९-२० आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचे उद्दिष्ट

१८६५ प्रस्ताव

उद्योगकेंद्राकडून बँकेला दिलेले प्रस्ताव

११४४

बँकांनी मंजूर केलेले प्रस्ताव

१५२

बँकांनी वितरीत केलेले कर्ज

३६

बँकांनी नाकारलेली प्रकरणे

३५०