मुदत संपल्याने सर्व वाळू ठेके बंद

प्रशासनाच्या आशीर्वादाने वाळूचोरी मात्र जोरात

जळगाव : वाळू ठेक्यांची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपत असल्याने जिल्ह्यातील सर्व वाळू ठेके सोमवारी मध्यरात्रीपासून बंद होत असून आता नवीन लिलाव प्रक्रियेनंतरच वाळू उपसा सुरू होईल. सध्या देखील लिलाव झालेल्या १७ वाळू गटांपैकी जेमतेम ५ गटच सुरू होते. ते देखील बंद झाल्याने याआधी देखील प्रशासनाच्या आशीर्वादाने सुरू असलेली वाळूचोरी मात्र जोरात सुरू होणार आहे.
जिल्ह्यातील ४० वाळू गटांना राज्याच्या पर्यावरण समितीची मंजुरी मिळाली होती. मात्र त्यापैकी जेमतेम १७ वाळू गटांचा दोन टप्प्यातील लिलाव प्रक्रियेनंतर ठेका गेला होता. तर न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे प्रक्रिया रखडल्याने उर्वरीत वाळू गटांचा लिलाव रखडला. आता जेमतेम तीन महिन्यांचा कालावधी उरल्याने या वाळूगटांना प्रतिसाद मिळणार नाही, हे गृहित धरून प्रशासनाने या वाळूगटांच्या लिलावाचा नाद सोडून दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात वाळूची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. त्यासोबतच वाळूचोरीचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.
अवैध डंपर्स होतात वैध
मागील आठवड्यात खेडी ग्रामस्थांनी अवैध वाळू वाहतूक करणारे ९ डंपर पकडले होते. त्यातील काही डंपर विना क्रमांकाचे होते. जळगाव तहसीलदारांनी पथकासह जाऊन व तालुका पोलिसांना सोबत नेऊन हे डंपर ताब्यात घेऊन तालुका पोलीस स्टेशनसमोर जमा केले होते. विना क्रमांकाचे डंपर आरटीओकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे तहसीलदारांनी सांगितले होते. मात्र खेडी अथवा आव्हाणे येथील वाळू गटाचा ठेका गेलेला नाही. तसेच लिलाव घेतलेल्या वाळू गटातून वाळू वाहतूक करण्यासाठी वाहन नोंदणी क्रमांक टाकून त्या पावत्या त्या ठेक्यातून वाळू नेणाऱ्या वाहनाच्या चालकाकडे देण्यात येतात. मात्र या पकडलेल्या वाहनांपैकी काही डंपर विनाक्रमांकाचे व नोंदणी क्रमांकाची खाडाखोड केलेले असतानाही त्यांच्या पावत्या वैध ठरवित ही वाहने सोडून देण्यात आली. नवीन वाळू धोरणानुसार अवैध वाळू वाहतूक करणाºया डंपरला अडीच लाखांचा दंड करण्यात येतो. ताब्यात घेतलेल्या नऊ डंपर्सला नियमानुसार २० ते २२ लाखांचा दंड आकारणे आवश्यक होते. मात्र या वाहनांकडे वैध पावत्या असल्याचे कारण देत हे डंपर्स सोडण्यात आले. त्यामुळे शासनाचे लाखो रूपयांचे नुकसान झाले. शासनाचा महसूल दुसºयाच तिजोरीत गेल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आता तर वाळूचे ठेके बंद झाल्याने वाळू चोरीला ऊत येणार असून या वाळूचोरांना पाठीशी घालणाºया अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे चांगलेच फावणार आहे. जिल्हाधिकाºयांकडून मात्र याकडे सोयीस्कर कानाडोळा होत आहे.
हे वाळू गट झाले बंद...पर्यावरणाची संमती मिळालेल्या ४० वाळू गटांपैकी केवळ १७ वाळू गटांचाच लिलाव झाला होता. त्यापैकी जोगलखेडा, बेलव्हाळ-१, बेलव्हाळ-२, बेलव्हाळ-३ हे ठेके २९ सप्टेंबर रोजी, खापरखेडा ता.अमळनेरचा ठेका १४ सप्टेंबर रोजी, जामोद ता.जळगावचा ३० आॅगस्ट रोजी, माहिती ता.पाचोरा हा ठेका १५ आॅगस्ट रोजी, कुरंगी ता.पाचोरा हा ठेका २५ सप्टेंबर रोजी बंद झाला होता. तर आव्हाणी ता.धरणगाव, सावखेडा ता.जळगाव, बाभुळगाव ता.धरणगाव, बोहरे ता.अमळनेर, कलाली ता.अमळनेर हे ठेके ३० सप्टेंबरपासून बंद झाले आहेत. त्यामुळे आता पुढील लिलाव प्रक्रिया होईपर्यंत वाळू उपसा बंद राहणार आहे. या काळात झालेला सर्व उपसा हा अवैध असणार आहे.