लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : दक्षिणेकडील काही राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आता ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण नको ही मर्यादा बदलून ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. या ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेत आठ ठराव पारित करण्यात आले.
जळगाव येथील छत्रपती संभाजी राजे नाट्यगृहात शनिवारी सकाळी ओबीसी आरक्षण हक्क परिषद पार पडली. ओबीसी हक्क समन्वय समितीने आयोजित केलेल्या या परिषदेला पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार कपिल पाटील, माजी आमदार रामहरी रुपणवर, परिषदेच्या समन्वयक प्रतिभा शिंदे, महापौर जयश्री महाजन उपस्थित होते.
त्यावेळी भुजबळ यांनी सांगितले की, देशात साडेसात हजार जाती आहेत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या सर्व जातींना चार प्रकारात आणले. त्यामुळे आता ओबीसींनी जातीत विभागणी करण्यापेक्षा एकत्र यावे, राज्यकर्ते विभाजन करा आणि राज्य करा ही निती अंमलात आणणार आहे. २०१९ पासून फडणवीस यांच्या सरकारने केंद्राकडे इम्पेरिकल डाटा मागितला होता. तो अजूनही मिळालेला नाही. महाविकास आघाडी ओबीसींच्या प्रश्नावर त्यांच्यासोबत आहे. आगामी काळात पाच जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. सरकारने आरक्षणासाठी अध्यादेश पारीत केला. मात्र त्यावर निवडणूक आयोगाने त्याला नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रश्न अजून वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.
भुजबळ पुढे म्हणाले की, ओबीसींना आरक्षण हे घटनेने दिले आहे. त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन लढले पाहिजे आणि जनगणना ही जातीनिहाय करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.