अमळनेरच्या प्रताप कॉलेजला स्वायत्त दर्जा

अमळनेर येथील प्रताप महाविद्यालयाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) स्वायत्त दर्जा जाहीर केला असून त्यामुळे जागतिक दर्जाच्या अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होऊन भौतिक विकासासाठी ५ कोटीचे अनुदान देखील जाहीर झाले आहे.

ठळक मुद्देउत्तर महाराष्टÑातील पहिलेच कॉलेज विकासासाठी ५ कोटींचे अनुदान जाहीर

अमळनेर : येथील प्रताप महाविद्यालयाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) स्वायत्त दर्जा जाहीर केला असून त्यामुळे जागतिक दर्जाच्या अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होऊन भौतिक विकासासाठी ५ कोटीचे अनुदान देखील जाहीर झाले आहे. या निर्णयामुळे प्रताप महाविद्यालयात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. स्वायत्तता मिळविणारे उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक विभागातील ते पहिलेच महाविद्यालय ठरले आहे. राज्यातील ज्या पाच महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जाला मंजुरी मिळाली आहे त्यात प्रताप महाविद्यालयाचा समावेश आहे. इतर महाविद्यालयांमध्ये पोदार कॉलेज, सोशल वर्क कॉलेज, एम. एम शाह कॉलेज, सर्व मुंबई आणि तिरपुडे कॉलेज नागपूर यांचा समावेश आहे.२० जून १९४५ ला अमळनेर सारख्या लहानश्या गावात श्रीमंत प्रताप शेठ यांनी प्रताप महाविद्यालय सुरू केले. त्यांचे व्यवस्थापन असताना पहिले प्राचार्य म्हणून के. आर. कानिटकर होते. पुणे विद्यापीठ अंतर्गत प्रताप महाविद्यालयाचा गुणवत्तेत विशेष नाव लौकिक होता, तो उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ सुरू झाल्यानंतरही कायम आहे. हे स्वायत्त दर्जा बहाल केल्यामुळे अधोरेखीत झाले आहे. आज प्रताप महाविद्यालयात ३२ पीएचडीधारक प्राध्यापक असून अनेक जण विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळावर आहेत. कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखेचे अकरावीपासून ते पदव्युत्तर वर्गापर्यंतचे उत्कृष्ट शिक्षण येथे दिले जाते.स्वायत्तेचा काय फायदास्वायत्त दर्जा मिळाल्यामुळे राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान (रूसा) कडून ५ कोटी रुपये अनुदान विकासासाठी तसेच डीएसटी फिस्ट अनुदान १ कोटी व सीपीईचे ( कॉलेज विथ पोटेंशियल फॉर एक्सलेंस्) दीड कोटी रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाला स्वत: चा अभ्यासक्रम तयार करता येणार आहे. तसेच परीक्षा घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. विविध सर्टिफिकेट , डिप्लोमा कोर्सेस सुरु करता येणार असून गुणपत्रिका तसेच डिग्री प्रमाणपत्र यावर प्रताप महाविद्यालय व विद्यापीठ या दोघांचे नाव असेल. महाविद्यालयावर नियामक मंडळ, विद्यापरिषद, अभ्यास मंडळ , वित्त समिती आदिंचे नियंत्रण असल्याने गुणवत्ता व पारदर्शी कारभार वाढणार आहे. जागतिक दर्जाच्या प्राध्यापकांना महाविद्यालयाच्या अभ्यास मंडळावर घेता येणार आहे. त्याच प्रमाणे आधी विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या फी चा काही हिस्सा विद्यापीठाला द्यावा लागत होता आता मात्र विद्यापीठाला द्यायची गरज नाही. तो महाविद्यालयाच्या विकासासाठी वापरता येणार आहे. विद्यापीठात तीन वर्षात अभ्यासक्रम बदलला जात असे आता मात्र तो बदलला पाहिजे याची आवश्यकता नसेल . निर्णय क्षमतेत गती येणार आहे .