अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणारी शास्तीची रक्कम अवास्तव

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव - शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी मनपाकडून आकारण्यात येणारी शास्तीची रक्कम अवास्तव असून, यामुळे मालमत्ताधारकांना आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनने नवीन तरतुदींचा वापर करून, मालमत्ताधारकांचे होणारे नुकसान कमी करण्याबाबत उपमहापौर सुनील खडके यांनी महापौरांकडे प्रस्ताव दिला आहे. तसेच येणाऱ्या महासभेत हा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत देखील विनंती केली आहे.

शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत. शासनाने दोन वर्षांपूर्वी ही बांधकामे न तोडता, मनपाकडे शास्ती (दंड) भरून ही बांधकामे नियमित करून घेण्याचा शासन निर्णय घेतला होता. तसेच हे दर मनपा प्रशासनानेच ठरविण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानुसार मनपाकडून अनधिकृत बांधकामधारकांकडून दंड वसूल करून ही बांधकामे नियमित केली जात आहेत. मनपाकडून आकारण्यात येणारी रक्कम ही अवास्तव असल्याने मिळकतधारक पुढे येत नव्हते. शासनाने यासंदर्भात तरतुदींमध्ये बदल करून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शासनाच्या नवीन तरतुदींचा अवलंब करून शास्तीची आकारणी करावी, असा प्रस्ताव उपमहापौरांनी दिला आहे. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नातही भर पडणार आहे.

या पध्दतीने आकारणी करण्याचा प्रस्ताव ....

- ६०० चौरस फुटापर्यंतचे बांधकामाला शास्तीची आकारणी करू नये.

- ६०१ ते १००० चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने आकारणी करावी.

- १००१ चौरस फुटावरील निवासी बांधकामांना मालमत्ता कराच्या एकपट दराने आकारणी करावी.

- अनिवासी ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामाला मालमत्ता कराच्या ०.५० टक्के दराने आकारणी करावी.

- ५०१ ते १००० चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामाला मालमत्ता कराच्या १ पट आकारणी करावी.

- १००१ ते २००० चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामाला मालमत्ता कराच्या २ पट दराने आकारणी करावी.