‘आधार’ने शिक्षकांना घाम फोडला, थोडक्यापायी नोकरी जायची वेळ आली..!

थोडक्यापायी शिक्षकांची नोकरी गोत्यात आली आहे.

जळगाव : नव्याने अनुदानावर आलेल्या व टप्पावाढ मंजूर झालेल्या शाळांना ३० एप्रिलच्या आत संच मान्यता करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे पण त्यासाठी सर्वच विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट करून घ्यावे लागणार आहे. प्रत्यक्षातील स्थिती अशी आहे, की बऱ्याच शाळांचे अपडेशनचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे थोडक्यापायी शिक्षकांची नोकरी गोत्यात आली आहे.

नव्याने अनुदानावर येणाऱ्या शाळा, महाविद्यालयांना वेतन अनुदानासाठी संचमान्यता आवश्यक आहे. त्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट करणे आवश्यक आहे. यानुसारच अनुदान मिळणार आहे. मार्चअखेर १६९ शाळांना अनुदान मंजूर झाले, तर १४ ते १६ शाळांची पडताळणी बाकी आहे. मात्र, आधार आधारीत संच मान्यता केली नाही, तर निकषात बसत असूनही शाळांना अनुदानाला मुकावे लागणार आहे. आधार व्हॅलिडेट करण्यात तांत्रिक अडचणी येत असल्याने ३० एप्रिलची शेवटची संधी देण्यात आली आहे. त्यानंतर मुदतवाढीची शक्यता नाही. जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांत १९ टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट करणे बाकी आहे. याचा फटका शिक्षक संघटनेच्या नेत्यांनाही बसला आहे. त्यांचे वेतन अनुदान प्रलंबित झाले आहे.

यूआयडीएआय पोर्टलकडून व्हॅलिडेशन

- जिल्ह्यात सहा हजार विद्यार्थ्यांचे आधार उपलब्ध नाहीत, अशी माहिती शिक्षण विभागातून मिळाली. ज्यांचे आधार आहेत, त्या आधारे स्टुडंट पोर्टलवर माहिती भरून तेथून व्हॅलिडेट करावे लागते. ही प्रक्रिया आधार (यूआयडीएआय) पोर्टलच्या माध्यमातून होते. यामध्ये एकेका विद्यार्थ्याला एक ते दीड तास वेळ लागत आहे.

आधार व्हॅलिडेट न झाल्यास....

- आधार व्हॅलिडेट न झाल्यास त्याचा परिणाम संच मान्यतेवर होणार आहे. ३० विद्यार्थ्यांमागे एका शिक्षकाचे पद मंजूर आहे. या प्रमाणात जेवढे आधार इनव्हॅलिड होतील, तेवढ्यांच्या नोकऱ्या गोत्यात येण्याची शक्यता असल्याचे शिक्षक किशोर घुले यांनी सांगितले. 

संच मान्यता नसल्यास भरती रखडणार ?

संच मान्यता आधार वैध विद्यार्थी संख्येनुसार केली जाणार आहे. मात्र, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ वर्षातील काही शाळांच्या संच मान्यता अजूनही सिस्टीमध्ये आलेल्या नाहीत. नव्याने अनुदानावर आलेल्या, टप्पा वाढ झालेल्या शाळांना अनुदान सुरू करणे, शिक्षक भरती, रिक्त पदांची निश्चिती, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन यासाठी संच मान्यता आवश्यक आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाने जिल्हास्तरीय समिती नेमावी. ज्या शाळांना नव्याने २० टक्के अनुदानाचे आदेश मिळाले आहेत तेथील शिक्षक अनुदानापासून वंचित राहू नयेत यासाठी प्रयत्न करावेत. शाळेत येऊन प्रत्यक्ष आधार पडताळणी करावी, शिक्षकांची समस्या सोडवावी.
- किशोर घुले, महाराष्ट्र राज्य प्रसिद्धी प्रमुख, शाळा शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य