१०० कोटी देऊनही कंत्राटदार न्यायालयात

एजन्सीने जवळपास ४०० किलोमीटरपेक्षा अधिक पाईपलाईन अंथरली. त्यापोटी पालिकेने एक अब्ज रूपये संबंधित कंत्राटदाराला दिले होते. परंतु आणखी जवळपास पाच कोटी रुपये वाढवून द्यावेत यासाठी कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : जालन्यातील पाणीप्रश्न निकाली काढण्यासाठी २०१२ मध्ये २५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्यासाठी पैठण येथील जायकवाडी धरणातून जालन्याच्या वेशीपर्यंत पाणी आणले होते. परंतु हे पाणी जालन्यातील विविध विभागात पोहोचविण्यासाठी अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्यासाठी नाशिक येथील एका एजन्सीला हे कंत्राट दिले होते. या एजन्सीने जवळपास ४०० किलोमीटरपेक्षा अधिक पाईपलाईन अंथरली. त्यापोटी पालिकेने एक अब्ज रूपये संबंधित कंत्राटदाराला दिले होते. परंतु आणखी जवळपास पाच कोटी रुपये वाढवून द्यावेत यासाठी कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली आहे.जालना शहराचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी जायकवाडी योजना कार्यान्वित केली होती. ही योजना अत्यंत खर्चिक असून, त्यात पुन्हा अंबड पालिकेला पाणी देण्याचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आल्याने जालना पालिकेची डोकेदुखी कायम आहे. आज अंबड पालिकेकडून जालना पालिकेला पाणी घेण्यासाठी ठरलेली रक्कम देत नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. जालन्यासाठी जायकवाडी योजनेतून अंबड मार्गावरील इंदेवाडी येथील जलकुंभापर्यंत पाणी आले होते. परंतु नंतर हे पाणी जालन्यातील विविध भागात पोहोचविण्यासाठी नव्याने अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्यासाठी पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या.त्यानुसार हे काम नाशिक येथील एका एजन्सीला देण्यात आले. या एजन्सीने गेल्या दोन वर्षात शहराच्या विविध भागांत पाणी पुरविण्यासाठी जलवाहिनी अंथरण्यात आली. या कामापोटी संबंधित कंत्राटदारास पालिकेने आतापर्यंत ९९ लाख रूपयांपेक्षा अधिकची रक्कम बिल म्हणून दिली आहे.परंतु ही कमी असल्याचे कारण पुढे करत संबंधित एजन्सीीने आणखी अतिरिक्त पाच कोटी रूपयांची वाढीव रक्कम द्यावी, अशी मागणी पालिकेकडे केली. परंतु पालिकेने ती मान्य केली नाही. त्यामुळे त्या एजन्सी चालकाने थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे.ज्यावेळी या योजनेचे टेंडर झाले, त्यावेळचे दर आणि नंतर केलेल्या कामांचे दर हे चालू बाजारभावाप्रमाणे द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. परंतु ९९ लाख रूपये देऊनही जर आणखी वाढीव रक्कम देणे आम्हाला आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. त्यातच हे देयक संबंधित कंत्राटदाराला देताना थर्ड पार्टी आॅडिट केल्यावरच ते दिल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.योजना : घनकचऱ्यासाठी अडीच कोटी मंजूरजालन्यातील सामनगाव येथील घनकचरा प्रकल्प चक्क दहा वर्षानंतरही या ना त्या कारणाने रखडलेला आहे. पूर्वी हा प्रकल्प १६ कोटी रूपयांचा होता. परंतु त्यात काही त्रुटी राहिल्याने जालना पालिकेने वाढीव नवीन डीपीआर मंजूर करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठिविला होता.त्यानुसार आता या प्रकल्पासाठी वाढीव दोन कोटी ७१ लाख रूपये मंंजूर झाले असून, हे काम आता लवकरात लवकर पूर्ण होईल, यासाठीचे आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्याधिकारी नितीन नार्वेकर यांनी सांगितले.