लेखी आश्वासनाशिवाय उपोषण थांबणार नाही; अंतरवाली सराटीत ओबीसी आंदोलक आक्रमक!

ओबीसींच्या भावनांची सरकारला कदर नाही, अंतरवाली सराटीतील उपोषणकर्त्यांचा आरोप

- पवन पवार 
वडीगोद्री ( जालना) : सरकारला आणि सरकारच्या उपसमितीला ओबीसींच्या भावनांची कदर नाही, जोपर्यंत सरकार ओबीसीला आरक्षणाबाबत आश्वस्त करत नाही तोपर्यंत हे उपोषण सुरू राहणार, असा इशारा अंतरवाली सराटी येथील उपोषणकर्त्यांनी सरकारला दिला. आज ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठीच्या बेमुदत उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे. 

जालना, बीड येथे झालेल्या जाळपोळीवर सरकारने एसआयटी नेमली होती, त्याचा अहवाल सरकारने जाहीर करावा. तसेच आता नव्याने मराठा आरक्षणासाठी काढलेले जीआर रद्द करावे, ५८ लाख कुणबी प्रमाणपत्र त्वरित रद्द करावे, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती रद्द करा, यासह मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ अशा मागण्यांसाठी अंतरवली सराटी येथे ओबीसी आणदोलकांचे उपोषण सुरू आहे. आज उपोषणकर्ते विठ्ठल तळेकर यांनी सरकारला आणि उपसमितीला आमच्या भावनांची कदर नसल्याचा आरोप केला. सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याच लेखी आश्वासन द्यावं, अशा मागणी आंदोलकांनी लावून धरली आहे. दरम्यान सरकार आणि उपसमितीने आश्वासन देईपर्यंत आमचं हे उपोषण चालूच राहणार असल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.

आमच्याकडे सरकार लक्ष देत नाही. याचा अर्थ एका जातीवरच सरकार चालतंय का? असा प्रश्न ओबीसी आंदोलक बाबासाहेब बटुळे यांनी सरकारला केला. ओबीसी तुम्हाला माफ करणार नाही. ओबीसीकडे पाठ फिरवणाऱ्यांना ओबीसी समाज हात दाखवल्या शिवाय राहणार नाही, अशी नाराजी बटुळे यांनी व्यक्त केली. 

स्वाभिमानी कुंभार समाज संस्थेचा उपोषणाला पाठिंबा
ओबीसी उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी अंतरवाली सराटी येथील उपोषणकर्त्यांच्या समर्थनात स्वाभिमानी कुंभार समाज सामाजिक संस्था उतरली आहे. ओबीसी आंदोलनात ओबीसी मंत्री, आमदार, खासदार, माजी मंत्री,  माजी खासदार हे सहभाग घेत नाहीत, यावरून सदस्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. ओबीसी समाज बांधवांनी एकत्र येऊन हा लढा मोठा करावा, ही आपल्या अस्तित्वाची लढाई आहे, असे संघटनेच्यावतीने आव्हान करण्यात आले आहे. एकच पर्व ओबीसी सर्व च्या यावेळी घोषणा देण्यात आल्या.