सिडकोचे खरपुडीतूनही स्थलांतर होण्याची चिन्हे

खरपुडी येथे या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र, सिडको व्यवस्थापनाने हा प्रकल्प फिजिबल नसल्याचे कारण देत नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्याने सिडको येथूनही दुसरीकडे जातो की, काय अशी चिन्ह निर्माण झाली आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : गेल्या दहा वर्षापासून जालन्यातील सिडको प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. आता कुठे जालन्यापासून जवळच असलेल्या खरपुडी येथे या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र, सिडको व्यवस्थापनाने हा प्रकल्प फिजिबल नसल्याचे कारण देत नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्याने सिडको येथूनही दुसरीकडे जातो की, काय अशी चिन्ह निर्माण झाली आहेत.
जालन्यात सिडकोचा प्रकल्प व्हावा म्हणून तत्कालिन नगरविकास राज्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रथम खादगाव परिसरात यासाठी ३०० एकर जागा संपादीत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत करून त्यांना मावेजा देण्यात आला होता. परंतु प्रदूषणाचे कारण पुढे करत येथून हा प्रकल्प खरपूडी येथे हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यानंतर परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून त्यांना मावेजाचे वाटप करण्यात आले होते. दरम्यान आता जमिन संपादीत केल्यावर सिडकोने जवळपास महसूलकडे ७८ कोटी रूपये भरावेत असे सांगण्याात आले. परंतु ही रक्कम खूप मोठी होत असल्याचे सिडको प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण परदेशातील वायएनके या कंपनीकडून केले जात असल्याचे सांगण्यात आले. हा प्रकल्प आता जामवाडी, अथवा समृध्दी महामार्गाजवळ होऊ शकतो.
कानावर हात : अधिकाºयांकडून चुप्पी
जालना शहरातील खरपुडी परिसरातील अनेक शेतक-यांची जमीन सिडकोने वर्षभरापूर्वीच संपादित केली आहे. यात यलो आणि ग्रीन झोनच्या शेतजमिनिच्या किमतीवरूनही शेतक-यांमध्ये नाराजी होती.
यासंदर्भात औरंगाबाद येथील सिडकोचे प्रशासकीय अधिकारी मधुकर आर्दड यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी जालन्यातील या प्रकल्पा विषयी बोलणे टाळले. तसेच आपण बैठकीत असल्याचे सांगून नंतर संपर्क करतो, असेही सांगितले; परंतु नंतर त्यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने पुन्हा सिडको बाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.