जालना : अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे द्राक्षबागांचे मोठे नुकसान होत होते. द्राक्षबागांच्या संरक्षणासाठी प्लॅस्टिक कव्हर घटकाचा शासकीय योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत द्राक्ष पिकासाठी प्लॅस्टिक कव्हर ५० टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
अवकाळी पाऊस व गारपिटीपासून द्राक्षबागांचे संरक्षण होण्याकरिता प्लॅस्टिक कव्हरसाठी एकरी दोन लाख ४० हजार ६७२ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार असून, द्राक्षबागांचे नुकसान टाळणे शक्य होणार आहे. औषध फवारणीचा खर्चही कमी होणार असल्याचे द्राक्ष उत्पादकांचे मत आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून प्लॅस्टिक कव्हरसाठी अनुदान मिळण्यासाठी नाशिक, सांगली, सोलापूर, पुणे, उस्मानाबाद, जालना, अहमदनगर व सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड केली जाणार आहे. या अनुदानासाठी शासनाने ‘महाडीबीटी’च्या संकेतस्थळावर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज मागविले आहेत. अर्ज किती येतील, त्यावर लाभार्थींची निवड कशा पद्धतीने करायची ते धोरण कृषी विभाग ठरविणार आहे.
..असे मिळेल अनुदानया योजनेसाठी खर्चाचे मापदंड प्रतिएकर चार लाख ८१ हजार ३४४ रुपये इतका निश्चित केला आहे. प्रतिलाभार्थी २० गुंठे ते एक एकरदरम्यान लाभ देण्यात येणार आहे. मात्र, अनुदान मर्यादा खर्चाच्या ५० टक्के किंवा प्रतिएकर दोन लाख ४० हजार ६७२ रुपये असेल, असे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
याेजनेचा उद्देशगारपीट व अवकाळी पावसापासून द्राक्षबागांचे संरक्षण करणे.शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाच्या व उच्च प्रतिच्या निर्यातक्षम द्राक्ष पिकांच्या उत्पादनासाठी आर्थिक साहाय्य करणे.फळबागांकरीता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे.ग्रामीण भागातील युवकांना कृषिक्षेत्रात स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे.
येथे करणार अर्जराज्यातील नाशिक, सांगली, सोलापूर, पुणे, धाराशिव, जालना, अहमदनगर आणि सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करता येतो.
आवश्यक कादगपत्रेया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा उतारा, ८ अ, आधार कार्ड, बँक खात्याची छायांकित प्रत, जात प्रमाणपत्र, विहित नमुन्यातील हमीपत्र, बंधपत्र आणि चतु:सीमा नकाशा आदी कागदपत्र गरजेचे असल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक गहिनीनाथ कापसे यांनी दिली.