जालना जिल्ह्यात कृषी विभागात अधिकाऱ्यांचा दुष्काळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : सत्ताधारी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, एक कॅबिनेट मंत्री, एक राज्यमंत्री असे सत्ताकेंद्र असलेल्या जालना जिल्ह्यातील कृषी अधीक्षक विभागात सहा वरिष्ठ अधिका-यांच्या जागा रिक्त असून, सध्या कृषी
अधीक्षक पदही प्रभारीकडे आहे. कृषी विभागाप्रमाणेच महसूल विभागातील नायब तहसीलदारांची अवस्था तशीच आहे.
जिल्ह्यात दुष्काळी स्थितीमुळे शेतकरी हवालदिल आहेत, असे असताना सर्वात जास्त दुष्काळ निवारण्याची कामे आणि उद्दिष्ट हे कृषी खात्याकडे आहेत. असे असताना जालना जिल्ह्यात पूर्णवेळ कृषी अधीक्षक नसून, त्यांच्यासह कृषी सहसंचालक वर्ग एकची दोन, अतिरिक्त प्रकल्प सहसंचालक, कृषी उपसंचालक, तंत्र अधीक्षक पाच पैकी केवळ १ पद भरले असून, प्रकल्प अधीक्षक वर्ग एकची दोन पदे रिक्त आहेत. लेखाधिकारी वर्ग २ ची दोन पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी रूपयांची कामे ही सर्व प्रभारींकडून घेण्याची वेळ आली आहे. ही पदे रिक्त असल्याने दुष्काळाच्या नियोजनासह कार्यालयीन नियोजनही कोलमडले आहे. विशेष म्हणजे बदली झालेले अधिकारी त्यांचा पदभार घेण्यास तयार नसल्याचे वास्तव आहे. यापूर्वीच जालन्याच्या कृषी अधीक्षक पदावर बदली झालेल्या अधिका-याने येथे येणेच टाळले, तर आताही ज्यांची जालन्यात कृषी अधीक्षक म्हणून बदली झाली आहे ते येथे येण्यास तयार नसल्याचे दिसून येते. तसेच महसूल विभागाचीही अशीच अवस्था आहे. नायब तहसीलदार प्रशासनाचा अत्यंत महत्वाचा दुवा आहे. असे असताना अनेक नायब तहसीलदारांची पदे ही इतरत्र हलविले आहेत. त्यातील दोन नायब तहसीलदार हे आयुक्त कार्यालयात आहेत, तर अंबड तसेच अन्य तालुक्यातील नायब तहसील दारांची नियुक्ती ही जालन्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आल्याने कामकाजावर परिणाम झाला आहे.
१४ कोटींची शेततळी
जालना जिल्ह्यात यंदा सामूहिक शेततळे जवळपास ४५० वाटप करण्यात आले असून, एका शेततळ्यासाठी तीन लाख रूपयांचे अनुदान आहे.
हे अनुदान १४ कोटी रूपये आले असून, सूक्ष्मसिंचनासाठी देखील ९ कोटी रूपयांचे अनुदान प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. कोट्यवधी रूपयांचे अनुदान वाटप करताना लेखाधिका-यांचे पद रिक्त असल्याने अनेक शेतक-यांची अडचण होत असल्याचे दिसून आले.