शेतकऱ्याच्या वाढीव मावेजाकडे दुर्लक्ष; साहित्य जप्तीसाठी पथक जिल्हाधिकारी कार्यालयात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शेतक-याच्या संपादित जमिनीचा वाढीव मावेजा देण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करणे जालना जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासनाच्या चांगलेच अंगलट आले. सूचना देऊनही मावेजा जमा केला जात नसल्याने न्यायालयातील अधिकाऱ्यांसह विधीज्ञांच्या पथकाने गुरूवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जप्तीची कारवाई सुरू केली होती. मात्र, ही कारवाई सुरू होताच जिल्हाधिकाºयांनी लेखी आश्वासन देत आठ दिवसांची मुदत मागितल्याने जप्तीच्या कारवाईची नामुष्की टळली.
मंठा तालुक्यातील जयपूर येथील मधुकर दत्ताराव काकडे यांची जमीन माहोरा पाझर तलाव क्रमांक पाच साठी संपादीत करण्यात आली होती. या संपादीत जमिनीचा वाढीव मावेजा मिळावा, यासाठी काकडे यांनी जालना येथील दिवाणी न्यायालय वरिष्ठस्तर येथे प्रकरण दाखल केले होते. या प्रकरणात संबंधित शेतक-याला वाढीव मावेजा द्यावा, याबाबत भूसंपादन प्रशासनाला न्यायालयाने आदेश दिले होते. पाठपुराव्यानंतरही प्रशासनाने वाढीव मावेजाची ६३ लाख रूपयांची रक्कम भरली नाही.
मावेजा मिळत नसल्याने गुरूवारी न्यायालयाचे बिलीफ सुंदर्डे, शेटे, गडप्पा यांच्यासह अ‍ॅड. विजय घुले, अ‍ॅड. गजानन पाटील आदींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपजिल्हाधिकारी रोहियो, उपजिल्हाधिकारी समन्वय यांच्या कार्यालयातील संगणकासह इतर साहित्य जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली. ही कारवाई सुरू झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी तक्रारदार काकडे यांना आठ दिवसात वाढीव मावेजाची रक्कम जमा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामूळे ही कारवाई टळल्याची माहिती अ‍ॅड. संजय काळबांडे आणि अ‍ॅड. पाटील यांनी दिली.