दुरूस्तीअभावी स्मारकांना घरघर

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त जिल्ह्यातील हुतात्मा स्मारकांच्या अवस्थेचा आजच्या निमित्ताने आढावा घेतला आहे. त्यात काही ठिकाणी कामे झाली असल्याचे दिसून आले तर बहुतांश ठिकाणी निधी मिळूनही तो खर्च झाला नसल्याचे चित्र आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त जिल्ह्यातील हुतात्मा स्मारकांच्या अवस्थेचा आजच्या निमित्ताने आढावा घेतला आहे. त्यात काही ठिकाणी कामे झाली असल्याचे दिसून आले तर बहुतांश ठिकाणी निधी मिळूनही तो खर्च झाला नसल्याचे चित्र आहे. मराठवाड्याला निजामाच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृती पुढच्या पिढीला कळाव्यात यासाठी सरकारने त्या थोर स्वातंत्रसैनिकांची स्मारकरूपी आठवण उभी केली आहे. मात्र, आजही जालना शहरातील हुतात्मा जनार्दनमामा यांच्या स्मारकाची दयनीय अवस्था झाली असून, जालना शहरातील या महत्वाच्या स्मारकाकडे प्रशासनास लक्ष देण्यास वेळ नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
जालना जिल्ह्यात मराठवाडा मुक्तिसंग्रमात हौतात्म्य पत्कारलेल्या पाच ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिकांची स्मारके उभारली आहेत. त्यात जालना, जाफराबाद तालुक्यातील वरूड, जालना तालुक्यातीलच मानेगाव-गणेश, कोलते पिंपळगाव येथे ही स्मारके आहेत. या स्मारकांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ५४ लाख ३८ हजार आणि २०१८ मध्ये ३५ लाख ७८ हजार रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
हा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला आहे. असे असताना वरूड येथील अपवाद वगळता अन्य स्मारकांमध्ये या निधीतून काहीच करण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान प्रत्यक्षात स्मारकांकडे प्रशासनाचे सपशेल दुर्लक्ष होत आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी बांधकाम विभागाने कागदोपत्र नियोजन केल्याचा दिखावा केला आहे.
याचे ज्वलत उदाहरण म्हणून जालन्यातील हुतात्मा जनार्धन मामा यांचे मोतीबागेजवळ मोठे स्मारक उभारलेले आहे. पूर्वी या स्मारकात जालना पालिकेने पुढकार घेऊन वाचनालय सुरू केले होते. मात्र नंतर ते वाचनालय बंद झाले असून, हे स्मारक म्हणजेच गुरे चरण्याचा अड्डा बनला आहे.
राज्य शासनाने स्मारकांचे महत्व लक्षात घेऊन जवळपास दोनवर्षात १ कोटी ११ लाख रूपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला वर्ग केला होता. जिल्हाधिका-यांनी देखील लगेचच त्या संदर्भातील बांधकाम विभागाला हा निधी देऊन आराखडे तयार करून स्मारकांचे सुशोभीकरण करावे असे निर्देश दिले होते. मात्र या निर्देशांचे पालन होताना दिसत नसल्याचे वास्तव आहे.