जालना : मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने नोंदी आधारे कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता. आतापर्यंत मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये २ लाख २६ हजार २१७ कुणबी जात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. तसेच, ३९७ अर्ज नाकारण्यात आलेले आहेत. यात सर्वाधिक १ लाख ५३ हजार ३५६ प्रमाणपत्र बीड जिल्ह्यात वितरीत करण्यात आलेले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण केल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी शिंदे समितीची स्थापना केली होती. यानुसार, मराठवाड्यासह राज्यातील सर्व जिल्ह्यात कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू करण्यात आले.
२ कोटी २१ लाख कागदपत्रांची तपासणी
ऑक्टाेबर २०२३ पासून शिंदे समितीमार्फत सरकारी दस्तऐवजांमध्ये कुणबी नोंदीचा शोध सुरू करण्यात आला. मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांत नोंदी शोधण्याचे काम झपाट्याने सुरू करण्यात आले होते. विभागात आतापर्यंत २ कोटी २१ लाख ५२ हजार ६५६ कागदपत्रे तपासण्यात आली आहेत. यातून ४७ हजार ८३८ नोंदी आढळून आल्या आहेत. यात २२ हजार ५१५ नोंदी बीड जिल्ह्यात आढळल्या आहेत. नोंदीची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा कक्ष कार्यकारिणी गठित करून प्रत्येक जिल्ह्यात अभिलेख पडताळणीसाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. यात वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूल पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्यात येते.
१५११ गावांत आढळल्या नोंदीमराठवाड्यातल्या आठ जिल्ह्यांतील १५११ गावांमधील अभिलेखांमध्ये कुणबीची नोंद आढळली आहे. या नोंदी आधारे प्रशासनाकडून जात प्रमाणपत्र देण्याचे वाटप सुरू करण्यात आलेले आहे.
जिल्हा - आढळलेल्या नोंदी - वाटप प्रमाणपत्रछत्रपती संभाजीनगर - ४७,८३८ - १८,९१८जालना - ५,०२७ - १३,७८५परभणी - ३, ७८१ - १२,४१४हिंगोली - ४, ३५८ - ८,०६८नांदेड - १,७५० - ४२,१५बीड - २२,५१५ - १,५३,३५६लातूर - ९८४ - २,१६४धाराशिव - ४,८१२ - १३,२९७