रोजगार हमीतील वैयक्तिक कामांची मर्यादा ७ लाखांपर्यंत वाढली; लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा!

‘लोकमत’चा दणका : केंद्र सरकारचा निर्णय, याबाबत ‘लोकमत’ने ३ नोव्हेंबर आणि ९ नोव्हेंबर रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते

- गणेश पंडित
केदारखेडा (जालना) : अखेर केंद्र सरकारने रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) वैयक्तिक कामांवरील आर्थिक मर्यादा २ लाखांवरून वाढवून थेट ७ लाख रुपये केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, लवकरच नरेगा सॉफ्टवेअरमध्ये हे नवीन पोर्टल लागू होणार आहे. याबाबत ‘लोकमत’ने ३ नोव्हेंबर रोजी रोहयोतील अडथळ्यांमुळे शेतकरी सापडला संकटात आणि ९ नोव्हेंबर रोजी मनरेगा योजनेतील दोन लाखांची मर्यादा, राज्यात १० लाख ८९ हजार कामांवर गंडातर या आशयाखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यांची दखल घेत प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील मनरेगा योजनेंतर्गत विहिरी, शेततळे, फलोत्पादन व जमीन विकास आदी कामांवर केंद्र सरकारने दोन लाखांची मर्यादा घातली होती. परिणामी, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या वर्षांतील सुमारे १ लाख ७५,६९२ शेतकऱ्यांच्या १० लाख ८९ हजार कामांवर प्रशासकीय अडथळा निर्माण झाला होता. राज्य सरकारकडून प्रत्येक विहिरीसाठी पाच लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येत असताना केंद्राने दोन लाखांची मर्यादा लादल्याने कामे प्रलंबित राहिली होती.

रोहयो राज्य आयुक्त डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी ३० सप्टेंबर रोजी राज्य सचिवांना प्रस्ताव पाठवून ही मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यानेही केंद्राकडे शिफारस केली होती. त्यावर कारवाई करीत केंद्राच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ८ नोव्हेंबर रोजी रात्री ही मर्यादा हटवून सात लाख रुपयांपर्यंत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ५.६९ लाख प्रगतिपथावरील वैयक्तिक कामांना आता गती मिळणार आहे.

नवीन मर्यादा लवकरच लागू
राज्य आयुक्त डॉ. भरत बास्टेवाड म्हणाले, “ही मर्यादा केवळ महाराष्ट्रासाठी नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी लागू होती. राज्य सरकारच्या प्रस्तावानुसार आता ७ लाख मर्यादेपर्यंतची मंजुरी मिळाली असून, ही नवीन मर्यादा लवकरच नरेगा सॉफ्टवेअरमध्ये लागू होणार आहे.
- डॉ. भरत बास्टेवाड, राज्य आयुक्त, मनरेगा, नागपूर.

जनहित याचिका दाखल करणार
मनरेगा कामांची मर्यादा वाढवून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी प्रशासन वारंवार अडथळे निर्माण करते. या अन्यायकारक निर्णयांविरोधात आम्ही न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहे.
- नारायण लोखंडे, सामाजिक कार्यकर्ता.