आधार लिंक नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या ७ जानेवारीला होणार प्रसिद्ध !

राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक कर्जखात्याशी संलग्न नाहीत, अशा शेतक-यांच्या नावांची यादी ७ जानेवारीपर्यंत प्रसिध्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

विजय मुंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक कर्जखात्याशी संलग्न नाहीत, अशा शेतक-यांच्या नावांची यादी ७ जानेवारीपर्यंत प्रसिध्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेत सर्वाधिक कर्जदार असलेल्या जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांवर वेळेत यादी तयार करण्याची जबाबदारी वाढली आहे. आधार लिंक करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतक-यांची यादी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात किंवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रसिध्द केली जाणार आहे. विशेषत: कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिर्वाय आहे.
महाविकास आघाडी शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त कर्जखाते, अल्पमुदत पीक कर्ज, अल्पमुदत कर्जाच्या पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत असलेली थकबाकी. परतफेड न केलेले मुद्दल व व्याज मिळून २ लाख रूपयापर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. या कर्जमाफी प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात शेतक-यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करून घेण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे.
ज्या शेतक-यांचे कर्जखाते आधार क्रमांकाशी संलग्न नसेल अशा शेतक-यांच्या याद्या ७ जानेवारीपर्यंत बँका, ग्रामपंचायती, विकास संस्था, आपलं सरकार केंद्र, गावातील चावडीवर प्रसिध्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील सर्वाधिक लाभार्थी शेतकरी राष्ट्रीयकृत बँकेतील आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँक प्रशासनाला निर्धारित वेळेत याद्या तयार कराव्या लागणार आहेत. प्रसिध्द होणा-या यादीतील नावाची, बँक खात्याची तपासणी करून शेतक-यांनी तात्काळ बँक शाखेशी संपर्क साधून कर्जखात्याशी आधार क्रमांक लिंक करून घेणे गरजेचे आहे. 
कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळणार
कर्जमाफीतील लाभार्थ्यांची यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर आपले सरकार केंद्रात जाऊन लाभार्थी शेतक-यांनी आधार प्रमाणिकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आधार प्रमाणीकरण करताना आपल्याला मिळालेल्या कर्जमाफीची रक्कम मान्य नसेल तर तक्रार नोंदविता येणार आहे. ही तक्रार आॅनलाईन पध्दतीने जिल्हास्तरीय समितीकडे येणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे व इतर सदस्य संबंधित शेतक-यांच्या कर्जाची माहिती घेऊन त्या तक्रारीनुसार शेतक-यांचे समाधान करणार आहेत.
कर्जमाफीच्या याद्या ज्या- ज्या वेळी प्रसिध्द होतील त्या- त्या वेळी शेतक-यांनी याद्यांची पाहणी करणे गरजेचे आहे. आधार प्रमाणिकरण केल्यानंतर संबंधित शेतक-यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे जमिनीवर असलेला कर्जाचा बोजा कमी करता येणार आहे. त्यानंतर पुढील वर्षासाठी जिल्ह्यातील संबंधित लाभार्थी शेतकरी पीककर्ज घेण्यास पात्र राहणार आहेत.
जिल्ह्यात दोन लाखावर लाभार्थी शेतकरी
या कर्जमाफी प्रक्रियेत कर्ज खात्याशी आधार लिंक नसलेल्या शेतक-यांची माहिती संकलित केली जात आहे. या योजनेत जिल्ह्यातील साधारणत: दोन लाख शेतकरी पात्र ठरणार आहेत. संबंधितांचे अंदाजे १३०० कोटी रूपये कर्ज माफ होणार आहे. यात जिल्हा बँकेच्या ५३ हजार शेतक-यांचा समावेश असून, त्यांचे साधारणत: १३० कोटी रूपयांचे कर्ज माफ होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.