जालना : डोणगाव येथील ग्रामस्थांकडून १५ व्या वित्त आयोगातून केलेल्या बांधकामाचे देयक मंजूर करून त्यावर बीडीओंची स्वाक्षरी घेण्यासाठी पैसे घेणारे विस्तार अधिकारी बी. ए. चव्हाण यांना जिल्हा परिषदेच्या सीईओ मिन्नू पी. एम. यांनी गुरुवारी सेवेतून निलंबित केले आहे.
जाफराबाद तालुक्यातील डोणगाव येथील ग्रामस्थांनी १५ वा वित्त आयोगाअंतर्गत नाली व सभागृह, फरशी बांधकाम केलेले आहे. या कामाचे देयक मंजूर करून गटविकास अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी पैशांची मागणी करून गटविकास अधिकाऱ्यांच्या दालनातच विस्तार अधिकारी बी. ए. चव्हाण यांनी पैसे स्वीकारल्याचा व्हिडिओ सोशल मिडियीवर व्हायरल झाला होता. हा व्हिडिओ जिल्हा परिषदेच्या सीईओ मिन्नू पी. एम. यांनी पाहिला.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तवणूक) नियम १९६७ चे नियम ०३ अन्वये प्रत्येक परिषद कर्मचारी, सदैव निरपवाद सचोटीने वागेल व कर्तव्यपरायण असेल असे नमूद आहे. तथापी, संबंधित विस्तार अधिकारी यांच्याकडून वरील नियमाचा भंग केल्याचे दिसून आले. त्यानुसार त्यांनी विस्तार अधिकारी बी. ए. चव्हाण यांना सेवेतून निलंबित केले आहे. निलंबन कालावधीत संबंधिताचे मुख्यालय मंठा पंचायत समिती ठेवण्यात आले असून, संबंधित बीडीओंच्या पूर्व परवानगी शिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच कोणत्याही प्रकारची शासकीय अथवा निम शासकीय नोकरी अथवा व्यवसाय करता येणार नाही, असे आदेश त्यांनी काढले आहेत.
Web Summary : Jalna CEO suspended extension officer B. A. Chavan for accepting a bribe in the BDO's office to approve a bill. A video of the incident went viral, prompting swift action against the officer who violated conduct rules.
Web Summary : जालना सीईओ ने बीडीओ कार्यालय में बिल मंजूर करने के लिए रिश्वत लेते हुए पाए जाने पर विस्तार अधिकारी बी. ए. चव्हाण को निलंबित कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होने पर अधिकारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई।